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राकेश टिकैत बोले अब देशभर में इस बात को लेकर चलाया जाएगा जनजागरण अभियान, राज्य सरकारों से भी होगी बात

एमएसपी गारंटी कानून को लेकर देशभर में जनजागरण अभियान जारी रहेगा। इसी के साथ देशभर की राज्य सरकारों से इस मसले पर बात भी की जाएगी। सरकार को किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून पर भी गंभीरता से विचार करना होगा वो किसानों का हक है।

By Vinay Kumar TiwariEdited By: Published: Tue, 21 Dec 2021 02:08 PM (IST)Updated: Tue, 21 Dec 2021 02:08 PM (IST)
राकेश टिकैत बोले अब देशभर में इस बात को लेकर चलाया जाएगा जनजागरण अभियान, राज्य सरकारों से भी होगी बात
देश भर की राज्य सरकारों से भी इस मसलें पर वार्ता करेंगे ।

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन तो स्थगित कर दिया गया है मगर किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की मांग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अभी एमएसपी को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इसलिए एमएसपी गारंटी कानून को लेकर देशभर में जनजागरण अभियान जारी रहेगा। इसी के साथ देशभर की राज्य सरकारों से इस मसले पर बात भी की जाएगी। सरकार को किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून पर भी गंभीरता से विचार करना होगा, वो किसानों का हक है।

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मालूम हो कि दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को रद करने की मांग को लेकर एक साल से अधिक समय तक धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद पीएम नरेन्द्र मोदी ने स्वंय ही कृषि कानून को निरस्त कर दिया। उसके बाद ये माना जाने लगा कि अब किसान धरना खत्म करके वापस अपने घरों को चले जाएंगे। मगर वो अन्य दूसरी मांगों पर अड़ गए। इसी में एमएसपी की गारंटी भी शामिल था। इसके अलावा किसानों पर विभिन्न राज्यों में दर्ज मुकदमे वापस लेने, किसानों के ट्रैक्टरों को छोड़े जाने सहित अन्य मांगे शामिल थी। सरकार की ओर से किसानों की इन मांगों के लिए समय मांगा गया और कुछ मांगे तो मान भी ली गई। उसके बाद किसान अपने घर लौटने को राजी हुई। अब बार्डर पूरी तरह से खाली हो चुके हैं।

इसके बाद यूनियन के बैनर तले यूपी गेट से भी किसान अपने घर की ओर वापस लौटे, किसान नेता राकेश टिकैत ने इसके लिए बकायदा घर वापसी का बैनर जारी किया फिर लाव लश्कर के साथ घर की ओर चले, रास्ते में उनका जगह-जगह स्वागत किया गया। अब घर पहुंचने के बाद टिकैत ने फिर दोहराया कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर उनकी मांग जारी रहेगी। इसके लिए वो तमाम प्रदेशों की राज्य सरकारों से भी बात करेंगे और इस मामले को भी खत्म करेंगे।

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