Move to Jagran APP

राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर सस्पेंस, 29 मई को पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे खरगे

कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात पर अभी-भी सस्पेंस बना हुआ है। इस बारे में अनिल चौधरी में कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। उनके मुलाकात के अनुरोध को लेकर दिल्ली नेता आज आलाकमान से मुलाकात करेंगे।

By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavPublished: Sat, 27 May 2023 09:20 AM (IST)Updated: Sat, 27 May 2023 09:20 AM (IST)
राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात पर सस्पेंस।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। केंद्र सरकार द्वारा लाए NCCSA अध्यादेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को लामबंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल और दिल्ली कांग्रेस के नेता मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे अभी इस पर बादल मंडरा रहे हैं। इस बारे में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि इस मुलाकात का फैसला आलाकमान फैसला करेगा।

29 को नेताओं से बात करेंगे खरगे

अब जानकारी आ रही है कि दिल्ली कांग्रेस के नेता अध्यादेश के मुद्दे पर 29 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक करेंगे। खरगे इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का समर्थन करें या नहीं, इस पर पार्टी नेताओं से राय लेंगे।

केजरीवाल के होना चाहिए गलती एहसास: अनिल चौधरी

 

अनिल चौधरी ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे या नहीं इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगा। जब सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ थीं तो केजरीवाल बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए।

आलाकमान से करेंगे दिल्ली कांग्रेस नेता

वहीं, सूत्रों के कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी एनसीटी में केंद्र के नियंत्रण में सेवाएं रखने वाले अध्यादेश का विरोध करने के AAP के अनुरोध पर चर्चा करने के लिए आज दिल्ली कांग्रेस नेताओं से मिलेंगे।

क्या है NCCSA अध्यादेश

अध्यादेश की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, जो सीधे राष्ट्रपति के अधीन है। ऐसे में अधिकारियों के फेरबदल का अधिकार राष्ट्रपति के अधीन रहेगा। इस अध्यादेश के अनुसार, राजधानी में अब अधिकारियों का तबादला और नियुक्ति नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी (एनसीसीएसए) के माध्यम से होगी।

इस अध्यादेश में कहा गया है कि इस एनसीसीएसए के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, मगर मुख्य सचिव व गृह सचिव इसके सदस्य होंगे। मुख्य सचिव व गृह सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अधिकारियों की नियुक्ति के विषय में एनसीसीएसए उपराज्यपाल को अनुमोदन करेगी और अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति में अगर कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के LG का मान्य होगा।


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.