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'जेल में बनाएंगे कार्यालय, चलाएंगे दिल्ली सरकार'; भगवंत मान बोले- अनुमति लेने को जाएंगे कोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्रियों ने जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने की बात कही है। वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने भी कहा है कि वो कार्यालय खोलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

By Jagran News Edited By: Geetarjun Published: Sat, 23 Mar 2024 08:43 PM (IST)Updated: Sat, 23 Mar 2024 08:43 PM (IST)
'जेल में बनाएंगे कार्यालय, चलाएंगे दिल्ली सरकार'; भगवंत मान बोले- अनुमति लेने को जाएंगे कोर्ट
जेल में दिल्ली के सीएम केजरीवाल के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से अनुमति मांगेंगे: भगवंत मान

पीटीआई, नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्रियों ने जेल से ही दिल्ली सरकार चलाने की बात कही है। वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने भी कहा है कि वो कार्यालय खोलने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।

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भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि अगर उनके अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया तो वे कोर्ट जाएंगे और अनुमति मांगेंगे कि जेल से सरकार चलाने के लिए जेल में अपना कार्यालय स्थापित करने दिया जाए। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है।

गिरफ्तारी और कैसे चलाएंगे सरकार का दिया जवाब

मान से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी और, अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो वह अपनी सरकार कैसे चलाएंगे, के बारे में पूछा गया था। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि यह कहीं नहीं लिखा है कि कोई सरकार जेल से नहीं चल सकती।

मान ने कहा कि कानून कहता है कि वह दोषी पाए जाने तक जेल से काम कर सकता है। हम जेल में कार्यालय (मुख्यमंत्री ऑफिस) स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से अनुमति मांगेंगे और सरकार काम करेगी।

उन्होंने कहा कि आप में केजरीवाल की जगह कोई नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पार्टी बनाई है और वह इसके वरिष्ठ संस्थापक सदस्य हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट से झटका

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी, जिसके लिए उन्होंने 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले को बुधवार (27 मार्च) के लिए सूचीबद्ध कर दिया है।


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