दिल्ली: झांसे में न आएं, अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर लगी है रोक

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकर और उपराज्यपाल की ओर से अनाधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री का कोई आदेश पारित नहीं होने के बावजूद कुछ लोग इन कॉलोनियों में फर्जी तरीके से संपत्ति की रजिस्ट्री कराकर उसे बेच रहे हैं। यह मामला दिल्ली सरकार के गृह विभाग के संज्ञान में आया है। सरकार को इसके पीछे किसी बड़े माफिया का हाथ होने की आशंका है। इस कारण गृह विभाग ने मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस के पास भेजा है।

याद रहे कि करीब 10 महीने पहले दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि अनाधिकृत कॉलोनियों में भी संपत्ति की रजिस्ट्री की जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन मामला इन कॉलोनियों की बाउंड्री (चाहरदीवारी) निर्धारित नहीं होने के कारण बीच में लटक गई। इस प्रक्रिया पर काम कर रहे राजस्व विभाग ने शहरी विकास विभाग से कहा कि जब तक इन कॉलोनियों की बाउंड्री नहीं तय हो पाएगी तब तक संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं हो सकती।

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मामला तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग तक भी पहुंचा। उन्होंने इस मामले में स्वीकृति नहीं दी और फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद से इस मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस बीच, दिल्ली सरकार के गृह विभाग को शिकायत मिली है कि दिल्ली की कई अनाधिकृत कॉलोनियों में माफिया जमीन खरीद कर न सिर्फ फ्लैट बना रहे हैं बल्कि वे इनकी रजिस्ट्री भी करा रहे हैं।

मामले में कुछ अनधिकृत कॉलोनियों को गलत तरीके से गांव का इलाका तक बता दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि खेती की जमीन पर बसी इन अनधिकृत कॉलोनियों में मकान का नक्शा पास नहीं हो सकता, फिर रजिस्ट्री कैसे हो रही है? सूत्रों का कहना है कि कुछ सब रजिस्ट्रार लालच के चक्कर में बगैर छानबीन कर रजिस्ट्री कर दे रहे हैं, जो गलत है।

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गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक लगी हुई है। यदि कोई रजिस्ट्री करा देने का झांसा दे रहा है तो संपत्ति खरीदते समय कागजों की जांच करा लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि कुछ तत्व गलत तरीके से अनाधिकृत कॉलोनियों में भी रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली की ओम विहार कॉलोनी के बारे में भी इस तरह की शिकायत आई है। उन्होंने जांच के लिए मामला दिल्ली पुलिस के पास भेजा है।