नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वर्ष 2019-20 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का पहला भाग पेश किया। दिल्ली में मेट्रो और डीटीसी बसों में महिलाओं की मुफ्त सवारी योजना के लिए वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 290 करोड़ रुपये का अनुदान पेश किया। इस योजना को अभी दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। वित्त मंत्री ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 47 करोड़ और बसों में मार्शल के लिए 142 करोड़ रूपेक्स अनुदान पेश किया।

बता दें कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार मेट्रो व बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर कराना चाहती है। सरकार की मंशा इस योजना को बसों और मेट्रो में एक साथ लागू करने की है। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर आने वाले खर्च को दिल्ली सरकार उठाएगी। इसके लिए वह डीएमआरसी को भुगतान करेगी।

बसों व मेट्रो में कुल यात्रियों में 33 फीसद महिलाएं होती हैं। इस हिसाब से जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार, प्रति वर्ष करीब 200 करोड़ रुपये का खर्च बसों को लेकर सरकार पर आएगा। मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर करीब एक हजार करोड़ का खर्च प्रति वर्ष आएगा। हालांकि, यह मात्र एक अनुमान है।

केजरीवाल सरकार को पांच साल पूरे होने वाले हैं। यह उनकी सरकार का अंतिम विधानसभा सत्र है। अगले छह महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत सभी दल चुनाव के मोड में आ गए हैं और विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं।

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