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Delhi Budget 2023: आज पेश होगा दिल्ली का बजट, वित्त मंत्री कैलाश गहलोत विधानसभा में देंगे सरकार का हिसाब

Delhi Budget 2023 केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बुधवार सुबह 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह आप सरकार का लगातार नौवां बजट होगा। इस बार वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariPublished: Wed, 22 Mar 2023 07:32 AM (IST)Updated: Wed, 22 Mar 2023 07:32 AM (IST)
Delhi Budget: दिल्ली 2023-2024 का बजट आज होगा पेश

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। Delhi Budget 2023 : 24 घंटे से अधिक समय तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद दिल्ली सरकार के बजट को विधानसभा में पेश किए जाने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि बुधवार सुबह 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह आप सरकार का लगातार नौवां बजट होगा। इस बार वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Kailash Gehlot) बजट पेश करेंगे।

एक अनुमान के मुताबिक, 78,800 करोड़ के बजट में ढांचागत विकास पर 22 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया है। बजट को प्रगतिशील बताया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, परिवहन और यमुना की सफाई पर फोकस रहेगा। यह पहला मौका है, जब बजट निर्धारित तारीख से एक दिन बाद पेश होगा।

बजट को लेकर सोमवार शाम से मंगलवार शाम तक राजनीतिक उठापटक चलती रही। अरविंद केजरीवाल ने सुबह-सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट न रोकने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है।

फिर साधा मुख्य सचिव व वित्त सचिव पर निशाना

आप के अन्य नेताओं के साथ वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में और सदन के बाहर बजट के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने सोमवार को दिए गए बयान को फिर दोहराते हुए मुख्य सचिव और वित्त सचिव पर निशाना साधा। कहा-तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की आपत्ति के बारे में सीएम या वित्त मंत्री को मुख्य सचिव या वित्त सचिव ने जानकारी क्यों नहीं दी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को शाम साढ़े पांच बजे पत्र लिखा। तब से 20 मार्च दोपहर दो बजे तक वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी गई। सरकार का बजट पेश होने के इतने महत्वपूर्ण विषय में आई ई-मेल को मुख्य सचिव को तुरंत वित्त मंत्री और दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।


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