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वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए पर्यावरण ब्रिगेड बनेगी नजीर

दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। ऐसे में भारी बहुमत से जीतकर आई सरकार ने अब इस पर काबू पाने का लक्ष्य तय किया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 24 Feb 2020 04:21 PM (IST)Updated: Mon, 24 Feb 2020 04:21 PM (IST)
वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए पर्यावरण ब्रिगेड बनेगी नजीर
वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए पर्यावरण ब्रिगेड बनेगी नजीर

नई दिल्ली,  जागरण संवाददाता। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बुरा हाल है। ऐसे में भारी बहुमत से जीतकर आई सरकार ने अब इस पर काबू पाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए तमाम योजनाएं तो बनाई ही जाएंगी। साथ ही इसे आंदोलन में तब्दील करने के लिए आम लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसका आरंभ रविवार को जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से हुआ।

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सिद्धार्थ एंक्लेव, भगवान नगर, किलोकरी, सनलाइट कॉलोनी समेत यहां के कई इलाकों में जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में शामिल लोगों ने सजग प्रहरी की भूमिका निभाने का वादा किया।

इस मौके पर जंगपुरा के विधायक प्रवीण कुमार ने बताया कि दिल्ली सरकार बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंतित है। प्रदूषण पर पूरी तरह से काबू पाने का लक्ष्य है। इसके लिए शिक्षा व स्वास्थ्य की तर्ज पर मिशन मोड में काम किया जाएगा। सरकार अपने स्तर पर तो काम करेगी ही, साथ ही वायु के साथ ही अन्य प्रकार के प्रदूषण पर रोकथाम में आम लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

इसमें आरडब्ल्यूए, बाजार संगठन और स्कूल-कॉलेजों की भी मदद ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए विशेष पर्यावरण ब्रिगेड’ का गठन किया जाएगा, जो अपने-अपने क्षेत्र में हो रहे वायु प्रदूषण पर लोगों को जागरूक करने के साथ ही प्रदूषण के मामलों की शिकायत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ जिम्मेदार निकायों से करेगी।

इसके लिए वह प्रदूषण के मामलों की फोटो और वीडियो भी बनाएगी। ब्रिगेड यह भी देखेगी कि प्रदूषण फैलाने वाले मामलों पर प्रभावी कार्रवाई हो। प्रारंभिक स्तर पर इस तरह का प्रयोग उनके विधानसभा क्षेत्र में होगा। यह ब्रिग्रेड दरियागंज, निजामुद्दीन, विक्रम नगर जैसे इलाकों में भी तैनात की जाएगी। इसके बाद इसे पूरी दिल्ली में लागू करने का प्रयास होगा। प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदूषण के मानकों की अनदेखी इलाकों में ही नहीं सरकारी निर्माणों में भी हो रही है।


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