Delhi News: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबल इवेंट में किया दिल्ली का प्रतिनिधित्व
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन 2021 इवेंट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। यह इवेंट वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल ग्लोबल इवेंट के रूप में आयोजित किया गया।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसपोर्टेशन 2021 इवेंट में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया। यह इवेंट वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट रॉस सेंटर फॉर सस्टेनेबल सिटी द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल ग्लोबल इवेंट के रूप में आयोजित किया गया।
इस कार्यक्रम में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष और सीईओ एंड्रयू स्टीर, वर्ल्ड बैंक के इन्फ्रास्ट्रक्चर वीपी मख्टर डोप, सविएर फ्रीटाउन सिएरा लियोन के मेयर यवोन अकी, क्लाइमेट एक्शन हाई-लेवल चैंपियन और वल्डहोवेन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वॉटर मैनेजमेंट, नीदरलैंड के राज्य सचिव स्टिएन्जे वान भी उपस्थित थे।
दिल्ली को हरित शहर में बदलने के दिल्ली सरकार के प्रयासों पर उन्होने कहा, दिल्ली ने पिछले पांच वर्षों में बहुत साहसिक कदम उठाए हैं। सार्वजनिक परिवहन को एक अलग पहचान दिलाने के लिए हमने बहुत ही चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। जलवायु परिवर्तन के अलावा हम पारिस्थितिकी तंत्र में भी सुधार का लक्ष्य बना रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम शहरों का निर्माण लोगों की जरूरत और पर्यावरण को ध्यान में रख कर करें।
पिछले पांच वर्षों में हमने बहुत ही अहम् और सरल कदम उठाते हुए वायु प्रदूषण में 25 फीसद तक की कटौती की है। गहलोत ने इस आनलाइन कार्यक्रम में दिल्ली इलेक्टि्रक वाहन नीति के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि, अगस्त 2020 में हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नीति शुरू की। अगस्त से जनवरी तक हमने दिल्ली की सड़कों पर लगभग 6000 इलेक्टि्रक वाहन जोड़े हैं। अगले पांच वर्षों के लिए सभी नए वाहनों के 25 फीसद बैटरी इलेक्टि्रक वाहनों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने आगे कहा कि ईवी पालिसी के उचित कार्यान्वयन के लिए हमारे पास एक समर्पित ईवी सेल और एक राज्य ईवी बोर्ड है। हमारे पास एक समर्पित इलेक्टि्रक वाहन फंड भी है। हमने एक लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में हमारे पास एक इलेक्टि्रक चार्जिंग स्टेशन होगा।
नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में चिंताओं और चुनौतियों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा “अभी सबसे बड़ी चुनौती इलेक्टि्रक वाहनों की उच्च लागत है, जिसे हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चुनौती चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की है। बहुत जल्द हमारे पास पूरी दिल्ली में एक मजबूत चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क होगा। यह नीति इलेक्टि्रक वाहनों को आम आदमी के लिए सुलभ बनाने और बेड़े प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है।