केजरीवाल के मंत्री ने लिखा केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र, कहा- डोर स्टेप डिलीवरी को रोकना उचित नहीं
Doorstep Ration Delivery Scheme दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्र सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना रोके जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्र सरकार द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी योजना रोके जाने पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा है। इमरान ने अपने पत्र में कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के लिए केंद्र के इस आदेश को मानना आवश्यक है। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसके जवाब में केंद्र से योजना को लागू करने से रोक दिया गया है। लेकिन इस योजना को कई राज्यों, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है।
इसलिए दिल्ली सरकार को योजना लागू नहीं करने देना सही कदम नहीं है। यह जनहित के लिए बेहतर कार्यक्रम है जिसका लाभ समाज के निचले तबके के लोगों को मिल सकेगा।
इमरान हुसैन ने पीयूष गोयल को लिखे पत्र में यह भी कहा कि हमने कई बार यह स्पष्ट कर दिया है कि डोर स्टेप डिलीवरी योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुरूप है। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने से रोक दिया है जो उचित नहीं है।
भाजपा सफाईकर्मियों के साथ किए वादों को पूरा नहीं करती: आप
वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित नगर निगमों ने सफाई कर्मचारियों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। जिसकी वजह से दिल्ली में फिर हड़ताल के आसार बन गए हैं। सोमवार को प्रेसवार्ता कर आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, कैशलेस चिकित्सा कार्ड मुहैया कराने सहित तमाम वादों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था खराब होने का कारण यह है कि 15 सालों से एक भी कच्चा-पक्का सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दो साल बाद भी पीएफ सहित सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ नहीं दिए गए हैं। ये लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन निगमों में सत्तासीन भाजपा के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दौरान अखिल भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष संतलाल चावडि़या और उत्तरी निगम के नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल भी मौजूद थे।