Delhi News: मिनी सचिवालय देगा सभी सुविधाएं, नहीं भटकेंगे फरियादी

नई दिल्ली, अजय राय। जिला प्रशासन ने वर्ष 2023 में 23 प्रस्ताव तैयार किए हैं, जिन्हें साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मिनी सचिवालय बनाकर जिले में एक ही परिसर में प्रशासनिक कार्यालयों को लाने का प्रस्ताव भी शामिल है। इन प्रस्तावों के धरातल पर उतरने के बाद आम लोगों को कई सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगी।

जिला प्रशासन के 23 प्रस्ताव में आम आदमी की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना के मुताबिक, नई दिल्ली में एकीकृत दिल्ली प्रशासन परिसर (मिनी सचिवालय) बनाने का प्रस्ताव है। इसमें जिलाधिकारी कार्यालय के साथ ही उनसे संबंधित विभिन्न विभागों के कार्यालय होंगे। इस प्रस्ताव पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी रुचि दिखाई है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद स्थान का चयन किया जाएगा।

लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाहजहां रोड स्थित जाम नगर हाउस के जिलाधिकारी कार्यालय से दिल्ली कैंट क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय को तहसील कार्यालय किर्बी प्लेस में ले जाने का प्रस्ताव है, ताकि संबंधित विभाग से काम के लिए लोगों को इतनी दूर न आना पड़े। इसके तहत सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं को उसके सौ प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही जिले में स्किल गैप सर्वे किया जाएगा और जिला कौशल केंद्र की स्थापना की जाएगी।

प्रस्ताव में यह भी शामिल

जिले में सरकारी कार्यालय, माल, होटल, स्कूल आदि में आपदा प्रबंधन प्लान आवश्यक किया जाएगा। इन्हें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) से स्वीकृति लेनी होगी।

ऐसा तंत्र तैयार किया जाएगा कि सभी तरह के प्रमाणपत्र एक दिन में ही जारी कर दिए जाएं। अगर किसी प्रमाणपत्र के लिए किसी एजेंसी आदि से सत्यापन की आवश्यकता है तो अधिक से अधिक तीन दिन में पूरा कर लिया जाए।

जिले के तीनों अनुमंडलों में 23 जलाशयों का निर्माण और जल शक्ति केंद्र बनाया जाएगा। जल संचयन संरचनाओं का विकास कर वर्षा के पानी की हर बूंद जिले में ही संरक्षित करने की तैयारी है।

सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले की सड़कें गड्ढा मुक्त हों और जलजमाव न हो। जिले के सभी बाजारों को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर रहेगा। 30 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना भी की जाएगी।

सभी रिकार्ड का डिजिटाइजेशन किया जाएगा। डीएम, एडीएम, एसडीएम के न्यायालय में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित सभी मामलों का शतप्रतिशत ई-कोर्ट संचालन के साथ निस्तारण करने का प्रस्ताव है।