दिल्ली मास्टर प्लान 2041: DDA ने मंत्रालय को भेजा फाइनल ड्राफ्ट, राजधानी को मिलेगी 20 वर्ष के विकास की रूपरेखा

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली का मास्टर प्लान-2041 के जल्द अधिसूचित हो जाने की संभावना है। डीडीए ने अधिसूचना के लिए इसका अंतिम प्रारूप केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया है। अगर मंत्रालय के स्तर पर इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, तो इसी महीने राजधानी को 20 वर्ष के विकास की रूपरेखा मिल जाएगी।

बता दें कि एलजी वीके सक्सेना ने मार्च की शुरुआत में ही मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी। इसमें पर्यावरण अनुकूल विकास, लैंड पूलिंग, विरासत संरक्षण व यमुना कायाकल्प जैसे अभिनव हस्तक्षेपों पर जोर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि डीडीए ने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को पहले ही मंजूरी दे दी है और हमने इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को भेज दिया है। हमें उम्मीद है कि मंत्रालय इस महीने के अंत तक या मई की शुरुआत तक इसे मंजूरी दे देगा। इसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि पहला मास्टर प्लान-1962 में दिल्ली विकास अधिनियम-1957 के तहत लाया गया था। ये योजनाएं 20 वर्ष की परिप्रेक्ष्य अवधि के लिए तैयार की जाती हैं और शहर के नियोजित विकास के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करती हैं। दिल्ली का ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2041 शहर के भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए एक "रणनीतिक" और "सक्षम" ढांचा है, जो पिछली योजनाओं के क्रियान्वयन से सीखे गए पाठों पर आधारित है। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में देश भर से सीखने पर आधारित है।

डीडीए अधिकारियों ने कहा कि मास्टर प्लान-2041 का दृष्टिकोण "एक स्थायी, रहने योग्य और जीवंत दिल्ली को बढ़ावा देना" है। इसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, गतिशीलता, संस्कृति व सार्वजनिक स्थानों की नीतियों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। व्यापक परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण, सभी के लिए किफायती आवास, स्वस्थ वातावरण और "24 घंटे का शहर" रात्रि अर्थव्यवस्था के साथ और अनधिकृत कालोनियों व प्रदूषण की जांच करना उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा है, जिन पर डीडीए ने दिल्ली मास्टर का ड्राफ्ट तैयार किया था।

दिल्ली के मास्टर प्लान-2041 के ड्राफ्ट को पहली बार 13 अप्रैल, 2021 को डीडीए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। फिर उसी वर्ष जून में वेबसाइट पर जनता के सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया गया था। अक्टूबर 2021 में डीडीए ने कहा कि उसे तय समयावधि में लगभग 33,000 आपत्तियां और सुझाव प्राप्त हुए थे। एलजी की अध्यक्षता वाली डीडीए की सलाहकार परिषद ने पिछले अप्रैल में आपत्तियों और सुझावों को शामिल करते हुए मसौदे की समीक्षा की थी।