दिल्ली: मजदूरों को मिला होली गिफ्ट, न्यूनतम मजदूरी प्रस्ताव को LG ने दी मंजूरी
न्यूनतम मजदूरी बिल को उपरज्यपाल अनिल बैजल से भी हरी झंडी मिल गई है। बैजल ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बिल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली का तोहफा देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को 36 फीसद बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी थी। अब न्यूनतम मजदूरी बिल को उपरज्यपाल अनिल बैजल से भी हरी झंडी मिल गई है। बैजल ने दिल्ली सरकार के न्यूनतम मजदूरी बिल के प्रस्ताव को पास कर दिया है।
#FLASH Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal gives approval to Minimum Wages Bill (file pic) pic.twitter.com/w2CJQrFKwM
— ANI (@ANI_news) March 3, 2017
इसके तहत राजधानी में न्यूनतम मजदूरी 9724 रुपये की जगह अब 13,350 रुपये हो जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास पर शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर पूर्व उपराज्यपाल (एलजी) नजीब जंग द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों पर फैसला लिया गया।
यह भी पढ़ें: VIDEO: कुमार विश्वास ने सुनाई कविता- 'गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है'
इससे पहले सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि इस घोषणा के बाद अकुशल, अर्धकुशल और कुशल मजदूरों की मजदूरी में औसतन 36-37 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी दिल्ली सरकार द्वारा पिछले अगस्त में प्रस्तावित की गई न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोत्तरी से करीब 10 से 15 फीसद कम है।
किसको कितना होगा फायदा
मजदूर वृद्धि से पहले वृद्धि के बाद
अकुशल 9,724 13,350
अर्द्ध-कुशल 10, 764 14,698
कुशल 11,830 16,182
नोट: न्यूनतम वेतन रुपये में
नजीब जंग ने खारिज कर दिया था प्रस्ताव
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने गत अगस्त में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव स्वीकृत कर तत्कालीन एलजी नजीब जंग के पास भेजा था। लेकिन जंग ने दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। जंग ने दिल्ली सरकार से कहा था कि उनसे इस बारे में अनुमति नही ली गई थी।
यह भी पढ़ें: जाट आरक्षण: राजमार्गों को ठप करने की चेतावनी, मच जाएगा हाहाकार
दिल्ली सरकार द्वारा फिर से इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जिस पर जंग ने इस मामले में अपनी राय देने के लिए एक कमेटी बना दी थी। इस कमेटी की सातवीं बैठक की सिफारिशों को दिल्ली सरकार ने मान लिया है। इस मौके पर केजरीवाल ने औद्योगिक क्षेत्र के लोगों से अपील की थी कि वे मजदूरों को उनका पूरा वेतन दें।