पेट्रोल-डीजलः दिल्ली सरकार पर वैट घटाने का बढ़ा दबाव, पंप एसोसिएशन ने भी की मांग

नई दिल्ली (जेएनएन)। देश में तेजी से बढ़ रही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बृहस्पतिवार को पहले केन्द्र सरकार और फिर भाजपा शासित प्रदेशों द्वारा वैद कम करने के बाद दिल्ली सरकार पर भी कीमतों में कमी करने का दबाव बढ़ गया है। दिल्ली के पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से भी इस संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की गई है।

मालूम हो कि बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2.50 रुपये की कटौती की है। इसके बाद भाजपा शासित प्रदेशों ने वैट में 2.50 रुपये की कटौती कर छूट की सीमा पांच रुपये प्रति लीटर कर दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार पर भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि इसे लेकर दिल्ली में राजनीति भी शुरू हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा कीमतों में कटौती की घोषणा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर बढाई और मात्र 2.50 रुपये आज कम कर दी? ये तो धोखा हुआ। केन्द्र सरकार को कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की कमी करनी चाहिए।

केजरीवाल के इस ट्वीट पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने भी ट्वीट किया है। विजेन्द्र गुप्ता ने केजरीवाल के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कहा है कि केजरीवाल जी केन्द्र के 2.50 सहित यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र ने 5 रुपये पेट्रोल/डीजल की कीमत घटा दी है लेकिन AAP सरकार पेट्रोल पर 12 फीसद, डीजल पर 10.5 प्रतिशत वैट वृद्धि कर चुकी है। यदि दिल्लीवासियों को वाकई राहत देना चाहते हो तो इस वृद्धि को वापिस लो।

पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री से की मांग

दिल्ली से सटे यूपी, हरियाणा व पंजाब में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने के बाद दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (डीपीडीए) ने भी राजधानी में कीमतें घटाने की मांग की है। मामले में डीपीडीए ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि दिल्लीवासियों को राहत प्रदान करने के लिए राजधानी में भी पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले वैट की दरों में कटौती की जाए।

डीपीडीए ने मुख्यमंत्री से कहा है कि हाल में चंडीगढ़ में हुई पांच राज्यों की बैठक में भी पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट में कटौती करने और एकरूपता रखने का निर्णय लिया गया था। उस फैसले के तहत भी दिल्ली में वैट की दरों में कटौती करना आवश्यक है। एसोसिएशन ने आशंका जताई है कि दिल्ली में अगर पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम नहीं हुईं तो पड़ोसी राज्यों की पेट्रोलियम आय बढ़ जाएगी। इससे दिल्ली सरकार और डीलर्स दोनों को घाटा होगा।