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पिज्जा की तरह घर पहुंचेंगी सुविधाएं, केजरीवाल ने किया डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ

केजरीवाल ने कहा कि पिज्जा की तरह अब सरकारी सुविधाओं की भी होम डिलीवरी (घर बैठे सेवा मिलेगी) होगी। इस योजना को शुरू करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस का यह एक नया मॉडल है।

By Edited By: Published: Mon, 10 Sep 2018 08:50 PM (IST)Updated: Tue, 11 Sep 2018 11:22 AM (IST)
पिज्जा की तरह घर पहुंचेंगी सुविधाएं, केजरीवाल ने किया डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ
पिज्जा की तरह घर पहुंचेंगी सुविधाएं, केजरीवाल ने किया डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ

नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में डोर स्टेप डिलीवरी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत घर बैठे 40 सेवाओं की सुविधा शुरू हो गई है। तीन माह बाद 100 तरह की सुविधाएं घर बैठे मिल सकेंगी। इस योजना का शुभारंभ करते हुए केजरीवाल ने कहा कि पिज्जा की तरह अब सरकारी सुविधाओं की भी होम डिलीवरी (घर बैठे सेवा मिलेगी) होगी। इस योजना को शुरू करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि पूरी दुनिया के अंदर गवर्नेंस का यह एक नया मॉडल है। इसे लागू करने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। केंद्र सरकार से लेकर उपराज्यपाल तक सभी ने इसे रोका। हमने सभी से लड़ाई लड़ते हुए इसे लागू करवाया।

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प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए
सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम राशन की डोर स्टेप डिलीवरी लागू करवाने में जुटे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। जल्द ही इसमें 30 सुविधाएं जोड़ दी जाएंगी। इस मौके पर एक साथ 58 जगहों से अधिकारियों और आम जनता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना के बारे में बताया गया। साथ ही उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। इस योजना के तहत जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शादी का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन, नया पानी या सीवर कनेक्शन या कटवाने के लिए आवेदन सहित कुल 40 सेवाएं शामिल हैं।

हेल्पलाइन नंबर 1076 पर मिलेगी सुविधा
इन सेवाओं के लिए आवेदक सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक 1076 नंबर पर फोन कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति की सुविधा के अनुसार मोबाइल सहायक को मुलाकात का समय तय करना होगा। वह घर पर या जहां बुलाया जाए वहा आएगा और फॉर्म भरवाएगा और दूसरे जरूरी दस्तावेज अपलोड करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल सहायक 50 रुपये का सुविधा शुल्क लेगा। एक बार में एक ही सेवा के लिए आवेदन की व्यवस्था है। जिसके बाद जो प्रमाणपत्र आवेदकों को चाहिए वह पोस्ट के जरिये उसके घर पर पहुंच जाएगा। सरकार के मुताबिक जो भी मोबाइल सहायक आवेदक के घर जाएगा उसकी पुलिस जांच पहले से करवाकर रखा जाएगा।


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