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शहीद BSF जवान के परिवार को एक करोड़ रुपये देगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट ने लगाई मुहर

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और होमगार्ड के लोगों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने वाली योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है।

By Edited By: Published: Tue, 25 Sep 2018 08:35 PM (IST)Updated: Tue, 25 Sep 2018 09:31 PM (IST)
शहीद BSF जवान के परिवार को एक करोड़ रुपये देगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट ने लगाई मुहर
शहीद BSF जवान के परिवार को एक करोड़ रुपये देगी दिल्ली सरकार, कैबिनेट ने लगाई मुहर

नई दिल्ली (राज्य ब्यूरो)। जम्मू-कश्मीर के रामगढ़ सेक्टर में शहीद हुए हरियाणा निवासी नरेंद्र सिंह के परिजनों को दिल्ली सरकार द्वारा एक करोड़ की मुआवजा राशि देने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके लिए मुआवजा राशि की योजना के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत नरेंद्र सिंह सहित अन्य ऐसे शहीदों के परिजनों को भी एक करोड़ की अनुदान राशि मिल सकेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार ये संशोधित प्रावधान गत 24 जुलाई से प्रभावी होंगे।

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सरकार ने किया बदलाव 
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों और होमगार्ड के लोगों के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा देने वाली योजना में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इससे अब इस योजना का लाभ दिल्ली से बाहर रहने वाले शहीदों को भी मिल सकेगा। चाहे वह शहीद किसी भी राज्य का निवासी हो, लेकिन सेवा में नियुक्ति के समय उसका पता दिल्ली में दर्ज होना चाहिए या वह दुर्घटना के समय दिल्ली में सेवारत हो अथवा शहीद का परिवार दिल्ली में पांच साल से रह रहा हो।

शहीद नरेंद्र सिंह के परिजनों को एक करोड़ रुपये की मदद देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली में रह रहा था शहीद नरेंद्र सिंह का परिवार
शहीद नरेंद्र सिंह का परिवार पिछले कई सालों से दिल्ली में रहा था, जबकि उनका स्थाई निवास हरियाणा में था। सरकार के पास मुआवजा वाले ऐसे 20-21 मामले विचाराधीन हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह इनसे संबंधित पक्षों पर विचार कर रहा है। राजस्थान के किसान गजेंद्र सिंह को इस योजना के तहत आर्थिक अनुदान दिए जाने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि सरकार इस मामले पर भी विचार कर रही है।


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