Delhi EV Policy: निजी चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के पैनल चयन के लिए रिक्वेस्ट फार सेलेक्शन जारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने ईवी चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया की दिशा में बुधवार को एक कदम और बढ़ाया। बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने बुधवार को बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के साथ निजी चार्जिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के पैनल चयन के लिए रिक्वेस्ट फार सेलेक्शन (आरएफएस) जारी किया है। पैनल का चयन स्लो और फास्ट चार्जर के लिए किया जाएगा। उपभोक्ता के पास ईवी चार्जर की स्थापना के लिए एकमुश्त खरीदने और मासिक सदस्यता के आधार पर लेने का विकल्प उपलब्ध होगा।

दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में पैनल के जरिये ईवी चार्जर की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा होगी, जिसके जरिये आवासीय स्थान जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउ¨सग सोसायटी, संस्थागत भवन जैसे अस्पताल और वाणिज्यिक स्थान जैसे माल और थिएटर में ईवी चार्जिग लगाए जा सकेंगे। उपभोक्ता सुविधा शुरू होने के बाद डिस्काम की वेबसाइटों पर विभिन्न चार्जर की लागत और सुविधाओं की तुलना कर सकेंगे। इसके अलावा एक फोन और आनलाइन माध्यम से चार्जर लगाने के लिए आर्डर-शेड्यूल कर सकेंगे।

डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि योजना के तहत डिस्काम ईवी चार्जर लगाने के लिए भारत में सबसे कम लागत वाले विक्रेताओं को सूची में शामिल करेगा। इसके अलावा चार्जर स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करेगा, साथ ही दिल्ली सरकार की सब्सिडी को उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा और ईवी टैरिफ के आधार पर मीटर लगाएगा। योजना में चार्जिग उपकरण की कीमत का 100 फीसद अनुदान का वितरण भी शामिल है। दिल्ली ईवी नीति के अनुसार पहले 30,000 चार्जिग प्वाइंट के लिए छह हजार रुपये प्रति चार्जिग प्वाइंट तक दिए जाएंगे।