Delhi News: दिल्ली में सीलिंग को लेकर बनेगी नई नीति, बंद दुकानों को फिर से खोलने का प्रस्ताव पारित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। वित्त वर्ष 2022-23 के समाप्ति के दो दिन पहले आखिरकार बुधवार को दिल्ली नगर निगम का बजट पारित हो गया। निगम की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्ष के छह-छह सदस्यों ने हिस्सा लिया। चर्चा के बाद सत्ता पक्ष ने ध्वनिमत से वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमान और 2023-24 के बजट अनुमान को पारित कर दिया। सदन में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें सत्ता पक्ष के पार्षदों के छह प्रस्तावों को पारित किया गया। विपक्ष के सभी प्रस्तावों को निरस्त कर दिया गया।

बजट बैठक में कन्वर्जन चार्ज के लिए व्यापारियों को भेजे जा रहे नोटिस और सीलिंग रोकने के लिए नीति बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। दिल्ली नगर निगम में आयुक्त द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 15523.95 करोड़ की आय और 16023.55 व्यय का बजट पेश किया गया था। इसमें निगम ने कट मोशन के जरिए सदन की बैठक और पार्षदों के लेटर हैड और विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए उल्लेखित लेखाशीर्ष में दस लाख रुपये के प्रविधान बदलाव करते हुए इसे एक करोड़ तक किया गया।

बाकि पूरा बजट वहीं पारित कर दिया गया है जो निगमायुक्त ने प्रस्तुत किया और पूर्व विशेष अधिकारी ने चर्चा के दौरान उसे संशोधित किया था। महापौर शैली ओबेराय ने बताया कि यह बजट दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम है।

कन्वर्जन शुल्क और सीलिंग के संबंध में प्रस्ताव पारित

बैठक में व्यापारियों से कन्वर्जन शुल्क न लेने और उन्हें सीलिंग नोटिस न भेजने के प्रस्ताव को पास किया गया। इस संबंध में नीति बनाने का भी प्रस्ताव सत्तापक्ष के पार्षदों की ओर से रखा गया।

प्रस्ताव में शापिंग काम्प्लेक्स से कन्वर्जन न चार्ज लेने की सिफारिश की गई। साथ ही जब तक नीति नहीं बन जाती, कन्वर्जन नोटिस न भेजने और सीलिंग न करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

सील हुई दुकानों की डी-सीलिंग कराने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। सत्तापक्ष की ओर से नेता सदन मुकेश गोयल और विपक्ष की ओर से कमलजीत सहरावत, संदीप कपूर, रेखा गुप्ता ने प्राइवेट मेंबर बिल रखे थे।