Delhi Budget 2020: वायु प्रदूषण में 66 फीसद तक कमी का लक्ष्य
Delhi Budget 2020 वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दो तिहाई प्रदूषण कम करने के लिए समूची दिल्ली में एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार ने पिछले पांच साल में वायु प्रदूषण में आई 25 फीसद की कमी को अगले पांच साल में 66 फीसद तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कुल 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दो तिहाई प्रदूषण कम करने के लिए समूची दिल्ली में एक सघन अभियान चलाने की जरूरत है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत घर पर ही कूड़ा-कर्कट की छंटाई, सिर्फ एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने, ग्रीन रूफ के तहत छतों पर पेड़- पौधे लगाने, गुलदस्ता भेंट करने के बजाय पौधा उपहार में देने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कार पूलिंग करने, कम दूरी के स्थानों पर साइकिल से जाने, पटसन और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने, कागज की बर्बादी रोकने, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्सव मनाने और पर्यावरण सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा।
सिसोदिया ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले प्रहरियों को हरित नागरिक पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और उसके तहत नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पर्यावरण मार्शल तैनात करने की योजना का भी प्रस्ताव रखा । इसके लिए दो करोड़ की राशि का प्रावधान किया जा रहा है। वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान किया है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार राजधानी में बेहतर जलापूर्ति, सीवेज प्रबंधन व वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान देगी। इसलिए जल व सीवरेज प्रबंधन की योजनाओं को बजट में काफी प्रमुखता दी गई है। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सरकार ने जल बोर्ड के बजट में 70 फीसद तक बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इसके अलावा यमुना किनारे कम क्षमता वाले जल शोधन संयंत्र बनाकर दिल्ली में पेयजल आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।
इस योजना के तहत यमुना के किनारे चार विकेंद्रीकृत जल शोधन संयंत्र लगाए जाएंगे। जिनकी क्षमता चार एमजीडी होगी। इससे दिल्ली में पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। इससे आने वाले समय में गर्मी के मौसम में पेयजल किल्लत कम होगी। सरकार ने जल बोर्ड के लिए 3724 करोड़ की राशि आवंटित की है, जो मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित बजट से 70 फीसद ज्यादा है। जल बोर्ड आगामी वित्त वर्ष में भी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना जारी रखेगा।
हर साल 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य
दिल्ली में वन और हरित क्षेत्र का दायरा 2015 के 299.77 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2019 में 324.44 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इस तरह कुल क्षेत्र की तुलना में हरित क्षेत्र का फीसद बढ़कर 21.88 हो गया है। अगले पांच साल में दो करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2020-21 में 22 हरित एजेंसियों द्वारा 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे।