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Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली में 90 हजार होगी विधायकों की सैलरी, विधानसभा में वेतन बढ़ोतरी का बिल पास

Delhi Assembly Monsoon Session दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में मंत्रियों विधायकों के वेतन बढ़ोतरी का बिल दिल्ली विधानसभा में पास किया गया है। इससे पहले राजेंद्र नगर से नवनिवार्चित आप विधायक को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई।

By Abhishek TiwariEdited By: Published: Mon, 04 Jul 2022 09:00 AM (IST)Updated: Mon, 04 Jul 2022 02:40 PM (IST)
Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली में 90 हजार होगी विधायकों की सैलरी, विधानसभा में वेतन बढ़ोतरी का बिल पास
विधायकों, मंत्रियों के वेतन बढ़ोतरी का बिल दिल्ली विधानसभा में पास

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। 'वंदे मातरम' के नारे के साथ दिल्ली विधानसभा का सोमवार से दो दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा के सदस्यों, मंत्रियों और अध्यक्ष- उपाध्यक्ष के वेतन वृद्धि से जुड़े पांच प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए हैं। अब अंतिम स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

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नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने किया समर्थन

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि साल 2015 में विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आई थी तब भी मैंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। वहीं, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि 1993 से जब से दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ तब से 2011 तक 18 साल में पांच बार सैलरी बढ़ाई गई है।

बता दें कि इससे पहले दिल्ली के विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली विधानसभा में बिल पेश करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रलय की ओर से छह साल बाद मंजूरी मिल गई थी। 

2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों के वेतन में संशोधन संबंधी विधेयक पास किया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन उसके बाद से लगातार यह मामला लटकता आ रहा था।

दिल्ली के विधायकों का वेतन 12 हजार से बढ़कर अब 30 हजार रुपये होगा, जो कि सभी भत्ते मिलाकर 90 हजार हो जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को विधानसभा में पास करने के बाद अधिसूचित किए जाने की प्रकिया पूर्ण की जाएगी।

आम आदमी पार्टी का कहना है कि दूसरे राज्यों से अभी भी दिल्ली के विधायकों का वेतन कम, जबकि तेलंगाना में 2.50 लाख, महाराष्ट्र में 2.32 लाख रुपये, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.87 लाख और जम्मू कश्मीर आदि में 1.60 लाख रुपये वेतन है। सत्र में कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

सदस्यों को अनिवार्य रूप से कोरोनारोधी टीकाकरण का आखिरी प्रमाण पत्र या जांच रिपोर्ट चार जुलाई से 48 घंटे से पहले का लाना होगा। सदन में पहला विधेयक मंत्रियों के वेतन, दूसरा विधायकों के वेतन, तीसरा चीफ व्हिप, चौथा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व पांचवां नेता प्रतिपक्ष के वेतन आदि से संबंधित होगा। राजस्व और कानून मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से ये विधेयक पेश किए जाएंगे।

इससे पहले राजेंद्र नगर से नवनिवार्चित आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को विधानसभा सदस्य की शपथ दिलाई गई। स्पीकर रामनिवास गोयल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी।

सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने विशेष उल्लेख (नियम संख्या- 280) के तहत दिल्ली सरकार पर नए स्कूल खोलने की बजाय पुराने स्कूल बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शहीद अमीरचंद के नाम पर चल रहे लुडलो कैसल स्कूल को बंद किया गया।

इस पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिधूड़ी पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लुडलो कैसल स्कूल बंद नहीं किया गया। वहां स्पोर्ट्स स्कूल बनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप सरकार स्कूल बंद करने में नहीं बल्कि खोलने में यकीन करती है।

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