दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र : भारी हंगामें के बीच शुरू हुई कार्यवाही

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हुअा। इस सत्र की शुरुआत हंगामें के बीच हुई है। इस सत्र में विपक्ष कई मुद्दे उठाकर दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायक ओम प्रकाश शर्मा व जगदीश प्रधान ने प्रेस वार्ता में विशेष सत्र की जानकारी दी थी। उन्होंने  सत्र के बारे में बताया था कि सदन में जनहित से जुड़े उन ज्वलंत मुद्दों को उठाया जाएगा, जिन्हें आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार दबाना चाहती है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय की तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गुरु तेग बहादुर अस्पताल में कर्मचारियों की मिलीभगत से दलाल सक्रिय हैं। निजी अस्पतालों में रेफर किए जाने वाले कई मरीजों से नि:शुल्क सर्जरी के पैसे वसूले जा रहे हैं। अस्पतालों में इसी तरह की कई और गड़बड़ियां हैं।

विपक्ष इसकी सीबीआइ जांच की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि पार्किंग का भी मामला उठाया जाएगा। AAP सरकार ने एक भी नया पार्किंग स्थल विकसित नहीं किया है। सीलिंग के मुद्दे पर सरकार दिल्लीवासियों को भ्रमित कर रही है। इसको लेकर सदन में सरकार से जवाब मांगा जाएगा।

विपक्ष सरकार से पूछेगा कि उसका अपना ही खाद्य विभाग उसके ई-पॉस अर्थात बॉयोमेट्रिक प्रणाली को निलंबित करने के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है? यह पहली बार है कि सरकार का अपना ही विभाग उसके खिलाफ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहा है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विपक्ष सदन में सरकार द्वारा पुलिस शिकायत प्राधिकरण (पीसीए) को भंग करवाने के प्रयासों पर सवाल करेगा। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के परिजनों से मतदाता पहचान पत्र के विवरण मांगे जा रहे हैं, विपक्ष के विधायक सदन में इस मामले को उठाएंगे।

दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना को राजनीतिक कारणों से लागू न कर दिल्लीवासियों को इससे वंचित करने पर भी सवाल उठाया जाएगा। सरकार से इस बात का भी जवाब मागेंगे कि उसने अभी तक दिल्ली और मेरठ के बीच बनने वाले रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को क्यों लटका रखा है।