दिल्ली के सभी बस टर्मिनलों का होगा पुनर्विकास, विधानसभा में बोले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली में सभी बस टर्मिनलों के पुनर्विकास की योजना तैयार है। आजादपुर और नजफगढ़ टर्मिनल के टेंडर भी निकाल दिए गए हैं। कुछ जगहों पर अड़चनें आ रही हैं।

गहलोत बजट सत्र के सातवें दिन नियम संख्या 280 (विशेष उल्लेख) के तहत आप विधायक नरेश कुमार की समस्या पर जवाब दे रहे थे। नरेश कुमार का कहना था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में महरौली बस टर्मिनल की स्थिति काफी खराब है, रजोकरी में बस सर्विस भी अच्छी नहीं है।

विधायक बीएस जून ने बताया कि कि बिजवासन में कोरोना काल के दौरान 1700 बेड का बढ़िया अस्पताल बना था, लेकिन पिछले दिनों स्वास्थ्य सचिव ने यहां से एक साथ 175 लोग स्थानांतरित कर दिए। तभी से अस्पताल को मानो लकवा मार गया है। मरीजों को इलाज भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है।

विधायकों ने विधानसभा में रखी अपनी बात

विधायक सहीराम पहलवान का कहना था कि तुगलकाबाद में एक भी दमकल केंद्र नहीं है, जबकि इसके लिए फंड तक आवंटित हो चुका है। कृपया इसका निर्माण जल्द ही शुरू कराया जाए। विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि मोतीनगर बाल विद्यालय में एक जिम्नास्ट सेंटर बना हुआ था।

2019 में इसकी बिल्डिंग दोबारा बनाने की योजना बनी, लेकिन काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। विधायक सुरेंद्र कुमार का कहना था कि उनकी विधानसभा में 16 कमरों और 3600 बच्चों वाला स्कूल है। जगह के अभाव में यहां बहुत समस्या हो रही है। जबकि वहां 1200 वर्ग मीटर जगह खाली भी पड़ी है। स्कूल की नई बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए

करोल बाग से विधायक विशेष रवि ने तुगलकाबाद में गुरु रविदास का मंदिर तोड़े जाने पर एक बार फिर दुख जताया। 10 अगस्त 2019 को डीडीए ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह मंदिर तोड़ा गया था। तब दलितों के विरोध पर केंद्र सरकार ने दावा किया था कि जल्द ही वैकल्पिक स्थान पर नया मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन पांच साल हो गए, केंद्र सरकार ने अभी तक इस मंदिर को फिर से बनाने का वायदा पूरा नहीं किया।

इस मुददे का समर्थन करते हुए देवली के विधायक अजय दत्त भी बोलने लगे तो बिना अनुमति बोलने को खड़े होने पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने उन्हें डांटा भी और कहा कि यह कोई सब्जी मंडी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गांवों काे संपत्ति कर के नोटिस भेजे जाने का मुददा उठाया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और महापौर शैली ओबेराय ने ऐलान किया था कि गांवों में संपत्ति कर माफ कर दिया गया है, लेकिन यह सिर्फ कागजी घोषणा ही थी। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो संपत्ति कर के नोटिस भेजे जा रहे हैं और दूसरी तरफ गांवों के विकास की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। नगर निगम के बजट में दिल्ली के 360 गांवों के विकास के लिए मात्र 21.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जबकि इतनी कम राशि में एक गांव का विकास भी संभव नहीं है।