Coronavirus LockDown: डीडीए के आवंटी 30 जून तक कर सकेंगे अंतिम भुगतान
Coronavirus LockDown डीडीए ने 2019 की आवासीय योजना और पुराने बचे हुए फ्लैटों की ऑनलाइन स्कीम के आवंटियों को अंतिम भुगतान के लिए राहत देने का निर्णय लिया है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Coronavirus LockDown: कोरोना के कहर के बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2019 की आवासीय योजना और पुराने बचे हुए फ्लैटों की ऑनलाइन स्कीम के आवंटियों को अंतिम भुगतान के लिए राहत देने का निर्णय लिया है। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए तीन महीने के लिए यह राहत दी गई है। दोनों योजनाओं के तहत फ्लैट पाने वाले आवंटियों को पहले 31 मार्च और 15 अप्रैल तक अंतिम भुगतान करना था। लेकिन अब डीडीए ने इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। डीडीए की आवासीय योजना 2019 में आठ हजार से अधिक लोगों को फ्लैटों के आवंटन किए गए थे।
इसी प्रकार ऑनलाइन स्कीम में शहीदों को विधवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति के आवेदकों व वसंत विहार सहित कई अन्य कॉलोनियों में भी ड्रॉ के जरिये कई हजार फ्लैटों का आवंटन किया था। आने वाले दिनों में डीडीए की ओर से भुगतान लेने के लिए नया चार्ट तैयार कर आवंटियों के पास भेज दिया जाएगा।
वहीं डीडीए की कर्मचारी यूनियन की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपये की सहायता राशि भी दी गई है। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और गोल्फ कोर्स के सदस्यों को भी राहतडीडीए ने अपने सभी स्पोर्ट्स कांप्लेक्सों और गोल्फ कोर्सों को लेकर निर्णय लिया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान सदस्यों को मासिक सदस्यता शुल्क, यूजर चार्ज और को¨चग फीस में से कुछ भी नहीं देना होगा।
दूसरी तरफ कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स के उन कैडिज (गोल्फ किट संभालने वाला), जिन्हें प्रबंधन से पैसा नहीं मिला है, को लॉकडाउन के दौरान 250 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाएगा।
मजदूरों को खाना बांटेगा डीडीए
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में जहां भी डीडीए के निर्माण स्थल हैं, वहां डीडीए की ओर से सभी मजदूरों को रोजाना खाना खिलाया जाएगा। इसके लिए सभी जोनल स्तर के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं, तरुण कपूर (उपाध्यक्ष, डीडीए) ने कहा है कि कोरोना से अब कोई भी देश नहीं बचा है। ऐसे में डीडीए भी मानवीय आधार पर विभिन्न स्तरों पर अपना योगदान दे रहा है। फ्लैटों की कीमत के भुगतान, मजदूरों के लिए भोजन, कठपुतली कॉलोनी के निवासियों के लिए राशन और पीएम राहत कोष में अंशदान इन्हीं में से एक हैं।