Coroanvirus, lockDown: जमाखोरों पर बरसे मनीष सिसोदिया- 'ऐसा न करें, यह देश से ग़द्दारी है'
Coroanvirus lockDown राज्य में लॉकडाउन के दौरान जमाखोरी करने वालों पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हमला बोला है।
नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Coroanvirus, lockDown: चीन, अमेरिका, ईरान, स्पेन और इटली समेत दुनिया के 190 से अधिक देशों में हजारों लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस के खिलाफ मानव की जंग जारी है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो ऐसे कठिन हालात में लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने चाहते हैं। ऐसे में राज्य में लॉकडाउन के दौरान जमाखोरी करने वालों पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हमला बोला है।
जमाखारों करने वालों को निशाने पर लेते हुए मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है- 'कुछ लोग कोरोना लॉकडाउन को मुनाफ़े के मौक़े के रूप में भुना रहे हैं। ऐसा न करें। यह मानवता की सेवा का समय है।'
इस ट्वीट में आम आदमी पार्टी नेता कहा है कि- 'जमाख़ोरी- मुनाफ़ाख़ोरी करके ऐसे वक्त अधिक पैसे कमाने का लालच हमारे धर्मों में पाप माना जाता है। यह अपने देश के साथ ग़द्दारी है।'
दाम से ज्यादा वसूला तो होगी कार्रवाई : इमरान हुसैन
वहीं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने बृहस्पतिवार को विभाग के सभी अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर लॉकडाउन के दौरान खाद्यान वितरण की तैयारियों की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी भी हालत में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर ओवर चार्ज नहीं किया जाए। इसकी नियमित रूप से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने सरकारी उचित दर की दुकानों पर राशन वितरण के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। दुकानों पर लाभार्थियों को मास्क और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में खाद्य और नागरिक आपूर्ति आयुक्त (सीएफएस), अतिरिक्त सीएफएस और नियंत्रक (लीगल मेट्रोलॉजी) सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मंत्री इमरान हुसैन ने आवश्यक वस्तुओं, सैनिटाइजर और फेस मास्क की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग द्वारा शुरू की गई प्रवर्तन कार्य की भी समीक्षा की। मंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिए कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और ओवर रेट पर बिक्री को रोका जा सके।उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा अप्रैल के महीने के लिए राशन (गेहूं और चावल) की मुफ्त आपूर्ति के निर्णय के संबंध में अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी।