Coal Plant News: ऊर्जा उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल कम करेगी सरकार, 2030 तक के लिए तय किया गया लक्ष्य

नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। Coal Plant News: राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे में केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने को लेकर गहन चिंता जताई है। नीति में 2030 तक कोयला आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 50 प्रतिशत से नीचे लाने की बात कही गई है। जबकि अभी यह हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है। नई नीति के मसौदे में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। 2027 तक 186 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का नया लक्ष्य रखा गया है।

हाल में जारी मसौदे में कहा गया है कि 2027 तक भारत कुल बिजली उत्पादन में 57 प्रतिशत गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। 2032 तक यह 68 प्रतिशत तक हो जाएगा। मालूम हो कि काप-26 में भारत ने 2030 तक गैर 50 प्रतिशत गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

वर्ष 2018 में जारी देश की पिछली बिजली योजना में 2027 तक देश में 150 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य तय किया था। अब नई नीति के मसौदे में वर्ष 2027 तक इस लक्ष्य को बढ़ाकर 186 गीगावाट कर दिया गया है।

एक्सपर्ट एजेंसी एम्बर के इलेक्ट्रिसिटी डाटा एक्सप्लोरर के मुताबिक, वर्ष 2016 से 2021 के बीच भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना 19 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इस दौरान भारत ने अपनी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में सालाना 45 प्रतिशत की औसत दर से इजाफा किया है। जहां सौर ऊर्जा क्षमता में दोहरे अंकों में वृद्धि हो रही है, वहीं इसी अवधि में पवन ऊर्जा की विकास दर महज 7 प्रतिशत ही रही।

भारत ने हाल के वर्षों में अक्षय ऊर्जा क्षमता में दोहरे अंकों में वृद्धि की है मगर इसके बावजूद वह वर्ष 2022 तक के लिए तय 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सका है। वर्तमान में भारत की सौर और पवन ऊर्जा क्षमता 90 गीगावाट ही है।

राष्ट्रीय बिजली नीति मसौदे की प्रमुख बातें:-

वर्ष 2027 तक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 24 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 186 गीगावाट कर दिया गया है। पवन ऊर्जा के लक्ष्य को 20 प्रतिशत घटाकर 80 गीगावाट किया है। 2031-32 के लिए सौर और पवन ऊर्जा के लक्ष्य क्रमश: 333 गीगावाट और 133 गीगावाट होने का अनुमान है।