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'टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैदा की गई है पानी की किल्लत, प्लान बनाने में फेल रहे केजरीवाल'

यदि केजरीवाल सरकार कच्चे पानी को सही तरीके से शोधित कर समर प्लान बनाकर वितरित करने की योजना बनाये तो दिल्ली के हर घर को नियमित एवं पूरा पानी मिल सकता है।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 03 Jul 2018 05:40 PM (IST)Updated: Tue, 03 Jul 2018 10:40 PM (IST)
'टैंकर माफिया के साथ मिलकर पैदा की गई है पानी की किल्लत, प्लान बनाने में फेल रहे केजरीवाल'

नई दिल्ली [जेएनएन] दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में बिजली-पानी की किल्लत को लेकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से मिली जानकारी का हवाला देते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली को गत तीन वर्षों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलने वाले कच्चे पानी की आपूर्ति निरंतर बढ़ रही है। साथ ही इस वर्ष ही इसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई है लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है। 

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टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत 

भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में जो पानी की कमी है वह केजरीवाल सरकार द्वारा भूजल माफिया एवं टैंकर माफिया के साथ मिलकर कृत्रिम रूप से पैदा की गई, यदि केजरीवाल सरकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से प्राप्त कच्चे पानी को सही तरीके से शोधित कर एक समर प्लान बनाकर वितरित करने की योजना बनाये तो दिल्ली के हर घर को नियमित एवं पूरा पानी मिल सकता है। 

दिल्ली को कितना मिला पानी 

प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता में मनोज तिवारी ने कहा कि बवाना, हैदरपुर एवं इरादत नगर स्थित दिल्ली जल बोर्ड के प्लाटों को जहां वर्ष 2014 में हरियाणा सरकार से 4,64,607 मिलियन लीटर पानी मिला था वहीं वर्ष 2017 में यह बढ़कर 5,57,672 मिलियन लीटर हो गया। वर्तमान वर्ष के पहले चार महीनों में तो दिल्ली को 1,59,294 मिलियन लीटर पानी मिला। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार से वर्ष 2017 में 58,79,520 ट्रिलियन क्यूबिक फीट (टीसीएफ) कच्चा पानी मिला तो 2017 में 61,68,960 और इस वर्ष के पहले चार माह में ही 15,61,179 टीसीएफ मिला है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड से भी दिल्ली को पानी मिलता है।

बिजली के मुद्दे पर घिरे केजरीवाल 

तिवारी ने कहा पानी के बाद बिजली के मुद्दे पर भी केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा कि पावर ग्रिड में पूरी बिजली उपलब्ध है, लेकिन केजरीवाल सरकार निजी बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाने की मंशा से बिजली कटौती पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। केजरीवाल सरकार का दावा है कि उसका राजस्व बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद भी वह दिल्ली की स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार लाने में अक्षम साबित हुई है।

दिल्ली के लोगों को निराश किया
यह पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में पेयजल समस्या को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा हो। तिवारी पहले भी यह कह चुके हैं कि सभी को मुफ्त पानी देने का दावा करने वाली सरकार की लापरवाही के चलते गरीब लोगों को भी बाजार से पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। इस वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले दिल्ली जलबोर्ड ने दिल्ली के लोगों को निराश किया है।

गंभीर है समस्या 
भाजपा नेता पहले भी कह चुके हैं कि हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से दिल्ली को कच्चे पानी की समुचित आपूर्ति हो रही है। इसके बावजूद अनियमित एवं अनधिकृत कॉलोनियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और झुग्गी बस्तियों में पेयजल की समस्या है। कई क्षेत्रों में तो गंदे पानी की सप्लाई की वजह से समस्या और गंभीर हो गई है।

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श्वेतपत्र जारी करे 'आप' सरकार
बता दें कि हाल ही में भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा था कि दिल्ली जलबोर्ड के पास जलापूर्ति की कोई समय सारिणी नहीं है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसके फलस्वरूप दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य दिल्ली में लोगों को पानी के इंतजार में रात-रात भर जागना पड़ता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि केजरीवाल को दिल्ली में पेयजल की समस्या और जल बोर्ड की कार्य व्यवस्था पर श्वेतपत्र जारी करना चाहिए। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलानी चाहिए। 

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