यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा' भाजपा ने किया बड़ा दावा, कहा- बजट समय पर पेश न करना सरकार की साजिश
भाजपा ने दावा किया कि आप सरकार एक साजिश रचकर बजट पेश करने में देरी कर रही है। वह इस ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने बजट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज को भी मजाक और राजनीति का शिकार बना दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने शराब घोटाले की जांच से बचने के लिए बजट दस्तावेज को ही अपना हथियार बनाने की कोशिश की है, लेकिन वह कितनी ही कोशिशें कर लें, इस जांच से नहीं बच सकते।
AAP सरकार को बर्खास्त की मांग करेगी BJP
यह सरकार की स्पष्ट प्रशासनिक विफलता है। इसलिए भाजपा विधायक उपराज्यपाल से भेंट करके मांग करेंगे कि आप सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दिल्ली विधानसभा में बजट पेश न होने पर आप सरकार की विफलता पर बिधूड़ी और भाजपा के अन्य सभी विधायकों सर्वश्री मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, अनिल वाजपेयी, अजय महावर और अभय वर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में क्षोभ व्यक्त किया।
बिधूड़ी ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने स्वयं मान लिया है कि बजट बनाने में उससे देरी हुई है, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। हम स्पष्ट कारण जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एलजी ने एक ही दिन में बजट मंजूर कर लिया। वित्तमंत्री आतिशी ने सदन में माना है कि गृह मंत्रालय के पास बजट आज ही भेजा गया है।
सरकार साजिश रचकर बजट पेश करने में देरी कर रही- BJP
आखिर बजट बने बिना ही बजट सत्र की तारीख कैसे मंजूर कर ली गई। उन्होंने कहा कि आप सरकार एक साजिश रचकर बजट पेश करने में देरी कर रही है। शराब घोटाले में लिप्त इस सरकार को पता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा गया है। 19 फरवरी को ईडी ने शराब घोटाले की जांच के लिए मुख्यमंत्री को छठी बार बुलाया है।
वह इस मामले में न तो कोर्ट के सामने पेश होना चाहते हैं और न ही जांच एजेंसी के सामने। उन्हें पता है कि शराब घोटाले के तमाम स्पष्ट सबूत मौजूद हैं और केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। इसलिए वह जांच को टालने के लिए बजट का सहारा ले रहे हैं, ताकि कोर्ट और जांच एजेंसी के सामने यह दलील दी जा सके कि मुख्यमंत्री बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं।
