Move to Jagran APP

भाजपा ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा - विकास में मील का पत्थर होगा साबित

भाजपा ने अंतरिम बजट को सबका साथ सबका विकास साकार करने वाला बताया। मनोज तिवारी ने कहा कि इस बजट में अनेक ऐतिहासिक घोषनाएं की गई!

By Edited By: Published: Fri, 01 Feb 2019 09:03 PM (IST)Updated: Sat, 02 Feb 2019 03:50 PM (IST)
भाजपा ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा - विकास में मील का पत्थर होगा साबित
भाजपा ने अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा - विकास में मील का पत्थर होगा साबित

नई दिल्ली, जेएनएन। भाजपा ने अंतरिम बजट को 'सबका साथ सबका विकास' साकार करने वाला बताया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि इस बजट में अनेक ऐतिहासिक घोषणाएं की गई, जो हर वर्ग की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करती हैं। तिवारी ने कहा कि यह किसानों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों और मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत देने वाला बजट है। कहा कि बजट से एक बार फिर प्रमाणित हो गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के गरीब, किसान, युवाओं, महिलाओं समेत हर वर्ग की उम्मीदों को पूरा करने वाली है।

loksabha election banner

आजादी के बाद यह पहला ऐसा बजट है, जिसमें हर वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। प्रदूषण जैसी देश की गंभीर समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया है। पांच लाख तक की आमदनी वालों को आयकर से राहत देना बड़ा कदम है, यह देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि अंतरिम बजट प्रधानमंत्री के पांच वर्षों के शानदार विजन का निचोड़ है। जहां एक ओर यह बजट वर्तमान की समस्याओं से निपटने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर यह भारतवर्ष को अगले 10 वर्षों के भीतर विकास और सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में किसानों को न्यूनतम आय सुनिश्चित करना ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली को 1112 करोड़ रुपये की राशि आवंटित किया जाना स्वागतयोग्य कदम है। केंद्र सरकार दिल्ली पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह कहना भ्रामक है कि बजट निराशाजनक और मात्र जुमला है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यह भूल रहे हैं कि उन्होंने चौथे और पांचवे वित्त आयोग में स्थानीय निकायों को आवंटित राशि सालों बाद भी जारी नहीं की है। केंद्र दिल्ली को मेट्रो फेज चार, दिल्ली मेरठ रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम और आयुष्मान भारत के लिए 25 हजार करोड़ रुपये देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार इन योजनाओं को बाधित कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से दिल्ली सरकार को आठ हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हुई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.