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Delhi Water Crisis: जल संकट पर दिल्ली-हरियाणा के बीच महासंग्राम, आतिशी ने सैनी सरकार पर अब लगाए ये गंभीर आरोप

राजधानी में जल सकंट (Delhi Water Crisis) पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से हरियाणा सरकार मुनक नहर में पानी कम छोड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के अपने आंकड़ों के मुताबिक उसने मुनक कनाल में 719 और 309 क्यूसेक से घटाकर 675 और 283 क्यूसेक पानी छोड़ा है।

By Santosh Kumar Singh Edited By: Monu Kumar Jha Published: Tue, 11 Jun 2024 07:56 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2024 08:01 PM (IST)
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार के शपथ पत्र से उसका झूठ सामने आया:आतिशी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। (Delhi Water  Crisis Hindi News) दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र से उसका झूठ सामने आ गया है। शपथ पत्र में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि हरियाणा से दिल्ली को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है।

भीषण गर्मी में हरियाणा से मिल रहा कम पानी-आतिशी

प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा, पहले लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद अब भीषण गर्मी में हरियाणा से कम पानी मिला है। दिल्ली को हरियाणा से कुल 1050 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। एक मई से 22 मई तक हरियाणा मूनक नहर के कैरियर लाइन नहर (सीएलसी) में 719 क्यूसेक और दिल्ली सब ब्रांच (डीएसबी) नहर में 330 क्यूसेक पानी छोड़ा था।

दिल्ली में लू के चलते बढ़ी पानी की मांग-AAP नेता

मतदान के से दो-तीन दिन पहले इसे 91 क्यूसेक तक कम कर दिया गया। पिछले चार दिनों से मात्र 985 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस समय दिल्ली में लू चल रही है जिससे पानी की मांग बढ़ गई है। इस स्थिति में पर्याप्त पानी नहीं मिलने से परेशानी बढ़ गई है। दिल्ली सरकार पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी देने को तैयार है। उस पानी को दिल्ली तक लाने के लिए हरियाणा को सिर्फ़ रास्ता देना होगा। हरियाणा सरकार इसका भी विरोध कर रही है।

जिस दिन से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तभी से वज़ीराबाद बैराज का जलस्तर लगातार घट रहा है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में सभी आंकड़ें रखकर बताएगी कि किस तरह हरियाणा सरकार अदालत का अवमानना कर रही है। कम पानी देने को लेकर वहां के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा जाएगा।

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