नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्लम्बिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्टि्रक और कारपेंटर जैसे कार्यों की अनुमति रहेगी। दिल्ली सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर पहले से प्रदूषण की स्थिति खराब होती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेंगे।

निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को सरकार देगी आर्थिक सहायता

दिल्ली सरकार निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को आर्थिक सहायता भी देगी। इस संबंध में श्रम विभाग रूपरेखा तैयार कर रहा है। राय ने कहा कि पिछले तीन-चार दिनों से प्रदूषण का स्तर कम हो रहा था, लेकिन बृहस्पतिवार को प्रदूषण के स्तर में दोबारा बढ़ोत्तरी दिख रही है। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है।

सुधार होते ही मिलेगी फिर इजाजत

हालांकि विकास कार्य भी जरूरी है। अगर प्रदूषण स्तर में सुधार होता है तो निर्माण गतिविधियां खोल दी जाएंगी। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में करीब एक सप्ताह तक निर्माण कार्य बंद था। इससे निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही थी। दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इसके लिए श्रम विभाग के साथ मिलकर इसके लिए रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियों पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, सभी एमसीडी और डीएसआइआइडीसी, सीपीडब्ल्यूडी आदि को कोर्ट के आदेश का तत्काल प्रभाव से सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही, प्राइवेट निर्माण एजेंसियों तक यह सूचना पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित सभी टीमों को निर्देशित किया गया है। साथ ही इन पर हम निगरानी भी रखेंगे। 

Edited By: Prateek Kumar