दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए खरीदे लाखों के फोन, सौरभ भारद्वाज बोले- 2500 रुपये देने में इतनी देरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों रुपए के मोबाइल फोन खरीदने के किए गए फैसले पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार दिल्लीवालों की चिंता छोड़ अपने मंत्रियों के लिए लाखों रुपए के मोबाइल फोन खरीदने जा रही है। 

उन्होंने कहा कि भाजपा को अपने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए 1.50 और 1.25 लाख रुपए का फोन और अनलिमिटेड बिल का ऑर्डर निकालने में जरा भी देर नहीं लगी, लेकिन महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए कमेटी बना दी। सरकार को मंत्रियों के फोन के लिए भी कमेटी बनानी चाहिए थी। निजी स्कूलों में फ्रीस वृद्धि, जल भराव, ट्रैफिक जाम, गरीबों के मकान तोड़ने से परेशान दिल्लीवाले भाजपा के सारे कारनामे देख रहे हैं।

सरकार की कमेटी बस मीटिंग-मीटिंग खेल रही: भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की लाखों महिलाओं को भाजपा ने वादा किया था कि 8 मार्च 2025 से पहले उनके खातों में हर महीने 2500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। वह पैसा तो आया नहीं, उल्टा उसके लिए एक कमेटी बना दी गई। वह कमेटी बस मीटिंग-मीटिंग खेल रही है और अभी तक पैसे का कोई अता-पता नहीं है। 

अनलिमिटेड बिल का ऑर्डर तुरंत पास हो गया: भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब खुद के लिए 1.5 लाख रुपए का फोन लेना हो और अनलिमिटेड बिल का ऑर्डर निकालना हो, तो वह तुरंत पास हो गया। इसके लिए भी भाजपा एक कमेटी बना लेती। वह कमेटी जाकर ढूंढती कि कौन सा मोबाइल कितने का आता है, कौन सा मुख्यमंत्री के लिए ठीक रहेगा, कितना बिल आना चाहिए और सरकार को कितना बिल देना चाहिए। वहां कमेटियां क्यों नहीं बनाई जातीं हैं? अपना काम तुरंत, लेकिन जनता के लिए काम कमेटी-कमेटी। यह जो भाजपा कर रही है, दिल्ली के लोग इसे देख रहे हैं।

अपने फोन के लिए कोई कमेटी बना देते: भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर कहा कि दिल्ली भाजपा की मुख्यमंत्री और मंत्रियों को बधाई। सीएम और मंत्री 1.5/1.25 लाख का फोन और अनलिमिटेड बिल की योजना पास हुई है, विकास होना चाहिए, किसी का तो हो रहा है। 2500 रुपए नहीं भी दिए तो क्या, प्राइवेट स्कूल फ़ीस बढ़ी तो क्या, दिल्ली में खूब जल भराव हुआ तो क्या, बारिश में घंटों ट्रैफिक जाम तो क्या, हजारों विधवाओं की पेंशन काटी तो क्या, गरीब का मकान टूटा तो क्या? महिलाओं को 2500 देने पर कमिटी बना दी, 8 मार्च निकल गई,  कमिटी कमेटी खेल रहे हैं। किसी एक महिला को 2500 नहीं दिए। अपने फ़ोन के लिए भी कोई कमेटी बना देते, वर्षों तक चर्चा करते कि कितने का फ़ोन होना चाहिए।