Delhi Oxygen Audit Report: ऑक्सीजन ऑडिट की अंतरिम रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार ने जताई असहमति

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) की उपसमिति की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरी लहर में दिल्ली सरकार द्वारा जरूरत से चार गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई थी। इस रिपोर्ट पर दिल्ली सरकार ने असहमति जताई है। इस बाबत दिल्ली के गृह सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने आपत्ति जताते हुए उपसमिति के सभी सदस्यों को चिट्ठी लिखी है। भूपिंदर सिंह भल्ला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई उस पांच सदस्यीय उपसमिति के सदस्य हैं, जिसको दिल्ली में आक्सीजन के आडिट का काम सौंपा गया था। भूपिंदर सिंह भल्ला ने उपसमिति के सभी सदस्यों को चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो अंतरिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई है, उसको उपसमिति के सभी सदस्यों की मंजूरी नहीं है।

उन्होंने लिखा है कि जिस ऑक्सीजन खपत की बात की जा रही है वह दावा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं किया गया। यह केवल 12 मई के आसपास मिले एक दिन की खपत का डाटा संग्रह है। गृह सचिव ने पत्र में लिखा है कि 214 अस्पतालों की असली खपत का डाटा 474 मीट्रिक टन बताया जा रहा था। लेकिन, होम आइसोलेशन में रह रहे और नान कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत को भी समाहित किया जाए तो 75 मीट्रिक टन और जोड़ना होगा।

उन्होंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली में 12-13 मई के दौरान ऑक्सीजन खपत 550 मीट्रिक टन थी। वहीं कोविड का पीक 10 दिन पहले जा चुका था। उन्होंने कहा कि मुझे अंतरिम रिपोर्ट का ड्राफ्ट भेजा गया था, जिस पर मैंने अपनी आपत्ति और सुझाव भी भेजे। लेकिन, मेरे सुझाव या आपत्ति को अंतरिम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। जो रिपोर्ट भेजी गई, वह उपसमिति के सदस्यों के साथ न तो साझा की गई और न ही औपचारिक मंजूरी ली गई।