गरीबों के घर बना डूबते सार्वजनिक उपक्रमों को बचाएगा एनबीसीसी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों को अब गरीबों के घर बनाकर उबारने का प्रयास किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही काम प्रारंभ हो जाएगा।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के 73 सरकारी उपक्रम (पीएसयू) ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं। इन्हीं में से नौ उपक्रमों को नया जीवन देने के लिए एनबीसीसी ने बीड़ा उठाया है। एनबीसीसी की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर तैयार करने की है।

इसके लिए एनबीसीसी इन उपक्रमों के साथ लिखित करार कर उनकी जमीन पर एफोर्डेबल मकान बनाएगा। इन मकानों को बेचकर उन्हें जमीन की कीमत दे दी जाएगी। इस तरह इन सभी सरकारी उपक्रमों को एक अच्छा खासा भुगतान मिल जाएगा वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए जमीन ढूंढने की समस्या का भी कुछ हद तक निदान निकल आएगा।

दूसरी तरफ एनबीसीसी ने वसंत कुंज और बाबा खड़क सिंह मार्ग (कनॉट प्लेस) में पड़ी एयर इंडिया की जमीन पर निर्माण कार्य करने की तैयारी कर ली है। वसंत कुंज में रिहायशी फ्लैट तैयार किए जाएंगे जबकि बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ऑफिस- दुकानें तैयार की जाएंगी।

नौ सरकारी उपक्रम, जिनकी जमीन पर बनेंगे गरीबों के घर

1. ¨हदुस्तान आर्गेनिक केमिकल लिमिटेड (एचओसीएल)

2. ¨हदुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल)

3. एचएमटी बिय¨रग

4. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड (आइडीपीएल)

5. एचएमटी वॉचेज

6. ¨हदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉरपोरेशन (एचवीओसी)

7. तुंगभद्रा स्टील

8. इंस्ट्रूमेंशन लिमिटेड

9. अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए हमें जमीन चाहिए। अगर घाटे में डूबे पीएसयू की बेकार पड़ी जमीन खरीदकर घर बनाए जाते हैं तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक तरफ जरूरतमंद लोगों को घर मिलेंगे जबकि दूसरी तरफ जमीन की राशि से उन पीएसयू को भी कुछ सहारा मिलेगा। शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी आते ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा।

-अनूप कुमार मित्तल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी।