MCD School of Excellence: दाखिले से लेकर ट्रेनिंग तक... निगम श्री स्कूलों में तराशी जाएंगी खेल प्रतिभाएं
दिल्ली नगर निगम अपने निगम श्री स्कूल आफ एक्सिलेंस को खेल प्रतिभाओं के केंद्र के रूप में विकसित कर रहा ...और पढ़ें

'निगम श्री' स्कूलों में अब 100 अंकों के मूल्यांकन पर होगा खेल अकादमियों का चयन। एआई जनरेटेड तस्वीर
निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम अपने निगम श्री स्कूल आफ एक्सिलेंस को खेल प्रतिभाओं को तराशने के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है।
इसके लिए संचालन करने वाली संस्थाओं के चयन, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल सुविधाओं और सुरक्षा को लेकर विस्तृत मानक निर्धारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य निगम के बच्चों को बेहतर खेल प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करना है।
तय मानकों के अनुसार, निगम श्री स्कूल आफ एक्सिलेंस के संचालन की जिम्मेदारी देने से पहले संबंधित संस्था का अनुभव और उसकी क्षमता परखी जाएगी। संस्था के पास खेल गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण, कोचिंग, पाठ्यक्रम विकास और खेल अकादमी चलाने का अनुभव होना जरूरी होगा।
इसके साथ ही खेल सुविधाओं की उपलब्धता, प्रशिक्षकों की योग्यता और खिलाड़ियों की उपलब्धियों को भी चयन का आधार बनाया जाएगा।
100 अंकों का होगा मूल्यांकन
संचालन के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं का दो चरणों में मूल्यांकन होगा। पहले चरण में पात्रता संबंधी शर्तों की जांच होगी। इसके बाद तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें खेल के क्षेत्र में संस्था का अनुभव, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की उपलब्धियां, प्रशिक्षकों की योग्यता, खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण व्यवस्था जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है।
खेल के अनुसार विकसित होगा बुनियादी ढांचा
निगम श्री स्कूल आफ एक्सिलेंस में खेलों की जरूरत के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। इनमें टेनिस कोर्ट, फुटबाल मैदान, क्रिकेट मैदान और अभ्यास नेट, बास्केटबाल कोर्ट, वालीबाल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और स्केटिंग रिंक जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इसके अलावा खेल विज्ञान और प्रदर्शन मूल्यांकन केंद्र विकसित करने का भी प्रावधान है। खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, चिकित्सा सुविधा, प्रशासनिक कार्यालय और सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करानी होगी।
बच्चों की सुरक्षा पर भी जोर
प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। इसके लिए बाल संरक्षण नीति, सुरक्षा संबंधी घोषणापत्र और उत्पीड़न रोकने के उपाय लागू करने होंगे। खिलाड़ियों की उपस्थिति, प्रशिक्षण और उपलब्धियों का डिजिटल रिकार्ड भी रखना होगा। नियमित रूप से प्रशिक्षण की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी।
संचालन की अवधि पांच वर्ष निर्धारित की गई है। इस दौरान संस्था के कामकाज और प्रदर्शन का मूल्यांकन होगा। निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर संचालन व्यवस्था में बदलाव की कार्रवाई भी की जा सकेगी।
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