मनीष सिसोदिया ने उंगलियों में गिनाई AAP सरकार की उपलब्धियां - पढ़ें, पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को एक वर्ष पूरे हो गए हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मौके पर दैनिक जागरण को अपनी सरकार की उपलब्धियाें को उंगलियों में गिनाई। पेश है दैनिक जागरण के मुख्य संवाददाता वीके शुक्ल की एक रिपोर्ट ।

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54 स्कूल बनाए गए मॉडल स्कूल : शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 54 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया है। इन्हें प्रयोग के तौर पर तैयार किया गया है। अगले वर्ष तक यह संख्या काफी बढ़ चुकी होगी। वहीं सभी स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है।

जून तक बनेंगे स्कूलों में आठ हजार कमरे : दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जून तक 8 हजार कमरे बनेंगे। इस कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। यह काम शीघ्र शुरू होने जा रहा है। इससे स्कूलों में बच्चों के बढ़ रहे दबाव को कम किया जाएगा। इसके अलावा एक सौ नए स्कूल खोले जाएंगे।

बनेंगे स्कूल हब : दिल्ली में हर विषय विशेष के आधार पर एक ही स्थान पर अलग विषय के लिए स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल हब बनाएगी। पहला स्कूल हब यमुनापार के उत्तरी पूर्वी जिला में बनेगा। जिसके लिए 30 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इस जमीन पर 10 स्कूल बनेंगे।

देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग सरकार करने जा रही है कि जहां पर सभी दस स्कूल अलग अलग विषय के लिए निर्धारित होंगे। यानी आर्ट, कामर्स, म्यूजिक, साइंस स्पोर्ट जैसे विषयों के आधार पर ये स्कूल होंगे। इन स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं होंगी, शिक्षा के लिए व्यवस्था किस तरह की होगी ? इन सब मामलों पर अध्ययन करने के लिए दिल्ली सरकार पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। जिसमें शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय ली जा रही है।

स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जारी किया एप : दिल्ली सरकार एक ऐसा एप जारी किया है कि जो सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए हथियार का काम कर रहा है। भविष्य में यह एप स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के लिए निर्धारित होगा, जो स्कूलों से संबंधित गड़बडिय़ों के बारे में जानकारी या फोटो इस पर लोड कर सकेंगे। इस पर साफ सफाई से लेकर हर तरह की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। यह एप अभी दिल्ली सरकार में काम कर रहा है। मगर अभी इस पर अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्री ही जुड़े हैं। मगर दिल्ली सरकार की योजना है कि इसे जनता के लिए भी शुरू किया जाएगा। जिसमें शिक्षा विभाग से संबंधित शिकायतें दर्ज होंगी।

स्कूलों में लगाए गए एस्टेट मैनेजर : स्कूलों में व्यवस्थाएं देखने के लिए अब प्रधानाचार्य या शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं होगी। स्कूलों में इस कार्य के लिए एस्टेट मैनेजर लगाए गए हैं। स्कूलों से संबंधित सामान की खरीद से लेकर अन्य सभी कार्य की जिम्मेदारी इन लोगों की रहेगी।

स्कूलों में स्वच्छता अभियान : दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था। उन्होंने आदेश जारी कर कहा था कि सभी स्कूल इसमें सहयोग करें। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों में सफाई व्यवस्था को जांचने के लिए 250 टीमें गठित की थीं। एक टीम को अपने अपने क्षेत्र के पांच पांच स्कूल दिए गए थे। जिसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों (पेरेंट्स) को शामिल किया गया था। इस अभियान को बहुत सराहा गया। सरकार इस अभियान को आगे भी जारी रहेगी।

बोरिंग पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए शुरू हुआ काम : दिल्ली में आप की सरकार बनने के बाद बोरिंग पढ़ाई को दिलचस्प बनाने के लिए काम शुरू हुआ है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में इस तरह माहौल दिया जाएगा कि उन्हें पढ़ाई बोरिंग ना लगे। बच्चों को ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाई जाएंगी। शिक्षा सिस्टम को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा।

हर कक्षा में लगेगा सीसीटीवी कैमरा : सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पायलेट प्रोजक्ट के तौर पर इन्हें 10 स्कूलों में लगाया जा रहा है। इसके लिए काम शुरू हो चुका है। इसके लिए दो कंपनियों को काम दिया गया है। आगे चल कर सभी 1000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।

बच्चा स्कूल पहुंचेगा, अभिभावकों को पहुंचेगा मैसेज : दिल्ली सरकार योजना बना रही है कि स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों को चिप वाले आइकार्ड दिए जाएंगे, इसे इस तरह के सिस्टम से जोड़ा जाएगा कि बच्चा जैसे ही स्कूल के अंदर प्रवेश करेगा, उसके परिजन के मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा। जिसमें बच्चे का नाम बताया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका बच्चा सुरक्षित स्कूल पहुंच गया है और इसी तरह बच्चा जैसे ही स्कूल से बाहर निकलेगा तो भी उसके अभिभावक के मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल से निकल गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कहते हैं कि इससे कई लाभ मिलेंगे। बच्चे की सुरक्षा तो रहेगी ही, बच्चे के स्कूल से भागने पर भी वह पकड़ में आ सकेगा।

ऑनलाइन की गई ईडब्ल्यूएस नर्सरी दाखिला प्रक्रिया : दिल्ली सरकार ने इस बार ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया गया। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत करीब 35 हजार सीटें हैं जिसमें से करीब 25 हजार सीटों के लिए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। दिल्ली के सभी विधायकों के कार्यालय में इस कोटे के तहत फार्म भरवाकर जनता की मदद की गई।
दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नर्सरी दाखिला में ईडब्ल्यूएस कोटा छोड़ सभी कोटा समाप्त कर दिए। इसके अलावा विभिन्न स्कूलों द्वारा दाखिला में प्वाइंट बढ़ाने वाली 62 श्रेणी (क्राइटेरिया) भी समाप्त कर दीं। मगर अदालत गए स्कूलों के समर्थन में कोर्ट ने फैसला दिया। जिससे सरकार के आदेश पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार इस मामले में अभी अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

कालेजों में छात्रों का दबाव कम करने की तैयारी : दिल्ली सरकार कालेजों में छात्रों का दबाव कम करने में जुटी है। इसके लिए सरकार कालेजों को डबल शिफ्ट में चलाएगी। सरकार ने इसके लिए 28 कालेजों से रिपोर्ट ली थी। कालेजों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार इसका अध्ययन करा रही है।

शुरू की बिल बनवाओ ईनाम पाओ योजना : आप कुछ भी खरीद रहे हैं तो दुकानदार से उसका पक्का बिल जरूर लें। दिल्ली सरकार ने बिल बनवाओ ईनाम पाओ योजना के तहत डीवैट बिल मोबाइल एप लॉन्च किया है। इसके तहत आप अपने बिल की डिटेल इस एप पर डालते रहें। महीने की 15 तारीख को ड्रॉ निकलेगा, जिसमें आप 50 हजार रुपए तक का ईनाम पा सकते हैं।

आबकारी विभाग में काम कराना हुआ आसान : आबकारी विभाग में इंस्पेक्टर राज का अंत हो गया है। विभाग ने वर्षों से चली आ रही इंस्पेक्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब विभाग में किसी इंस्पेक्टर का कोई एरिया निर्धारित नहीं होगा। अधिकारियों का आदेश मिलने पर कहीं भी कोई निरीक्षक छापा मारने जा सकेगा। इसके अलाव विभाग से संबंधित कार्य कराने की प्रणाली ऑनलाइन कर दी गई है।