श्रम मंत्री के निर्देश पर 20 प्रतिष्ठानों पर छापे

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : न्यूनतम मजदूरी को लेकर मिल रही शिकायतों के मद्देनजर दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय के निर्देश पर श्रम विभाग ने नौ जिलों के अंतर्गत प्रवर्तन टीमों का गठन किया है। अभियान के पहले दिन सोमवार को 20 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इनमें से कई जगहों पर कम मजदूरी दिए जाने की शिकायतें मिली हैं। अभियान का शुभारंभ करने के लिए गोपाल राय अशोक विहार स्थित श्रम विभाग के कार्यालय गए और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने बताया कि यह अभियान दस दिन तक चलेगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में मजदूरों को हर हाल में न्यूनतम मजदूरी दिलवाना सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने दो अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया।

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी श्रमिकों के लिए बढ़ी हुई मजदूरी दरें 1 नवंबर से लागू कर दी हैं। सरकार को शिकायतें मिल रही हैं कि मजदूरों और कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। इस पर सरकार ने अभियान शुरू किया है। जो लोग गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपाल राय ने सोमवार को संजय गाधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी और फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में श्रमिकों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी को लेकर औचक निरीक्षण किया। यहां कई श्रमिकों ने बताया कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन पर काम कराया जा रहा है। समय पर वेतन भी नहीं दिया जा रहा है।

राय ने त्वरित कार्रवाई का आदेश देते हुए अधिकारियों को संबंधित कंपनी जीटीआइ इंफोटेक और मै. सर्वेश पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि कंपनियों के खातों की पड़ताल कर यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी समय पर मिले। इन सभी अनियमितताओं की सुनवाई 24 दिसंबर को लेबर कोर्ट में की जाएगी। नए कानून के मुताबिक दोषी नियोक्ताओं को कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे कि भविष्य में कोई नियोक्ता कंपनी किसी मजदूर का हक न मार सके।