सिर्फ पद के आधार पर अस्पताल निदेशक पर नहीं चल सकता मुकदमा, व्यक्तिगत भूमिका के साक्ष्य जरूरी : कोर्ट
कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अस्पताल निदेशक पर केवल पद के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बल्कि आपराधिक दायित्व के लिए उनकी व्यक्तिगत भूमिका और ठोस सबूत आवश्यक हैं।

HighLights
अस्पताल निदेशक पर पद के आधार पर मुकदमा नहीं।
आपराधिक दायित्व के लिए व्यक्तिगत भूमिका, ठोस सबूत अनिवार्य।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने निदेशकों के समन रद्द किए।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी अस्पताल के निदेशक को केवल उसके पद के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी निदेशक के खिलाफ आपराधिक दायित्व तय करने के लिए उसकी व्यक्तिगत भूमिका और उसके खिलाफ ठोस साक्ष्य होना अनिवार्य है।
क्या है मामला?
मामला पूर्वी दिल्ली स्थित तनेजा अस्पताल में भर्ती अल्लाह रखी नामक महिला की मौत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि महिला को जबरन अस्पताल में भर्ती किया गया और पूर्व नियोजित साजिश के तहत ऐसा इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत में अस्पताल प्रबंधन पर उपचार संबंधी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और बिना वैध सहमति के इलाज करने के आरोप भी लगाए गए थे।
इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2025 में अस्पताल से जुड़े दो कॉरपोरेट निदेशकों को गैर इरादतन हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों में तलब किया था। इसके खिलाफ दोनों निदेशकों ने कड़कड़डूमा कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि शिकायत, पुलिस जांच और उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित हो कि दोनों निदेशकों की मरीज के इलाज, चिकित्सकीय निर्णय या कथित लापरवाही में कोई प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत भूमिका थी।
अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून में दायित्व व्यक्तिगत होता है। किसी कंपनी या अस्पताल के निदेशक होने मात्र से किसी व्यक्ति पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति के किसी कृत्य या चूक से अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित होते हैं।
इन्हीं टिप्पणियों के साथ अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दोनों निदेशकों को जारी समन आदेश निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को केवल उसके पद के कारण मुकदमे में शामिल करना कानून के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। व्यक्तिगत भूमिका के स्पष्ट आरोप और साक्ष्य के अभाव में उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।
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