JNU छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा को प्रॉक्टोरियल कमेटी का नोटिस, सुरक्षाकर्मियों से दुर्व्यवहार का आरोप
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ अध्यक्ष अदिति मिश्रा को सुरक्षाकर्मियों से दुर्व्यवहार और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्रॉक्टोरियल कमेटी का नोटिस मिला है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जागरण।
HighLights
अदिति मिश्रा को सुरक्षाकर्मियों से दुर्व्यवहार पर नोटिस।
विश्वविद्यालय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप।
22 अक्टूबर को प्राक्टोरियल कमेटी के समक्ष पेशी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष और पीएचडी शोधार्थी अदिति मिश्रा को सुरक्षाकर्मियों से मारपीट और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में नोटिस जारी किया है।
उन्हें 22 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे प्राक्टोरियल कमेटी के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम विभिन्न मांगों को लेकर छात्रसंघ पदाधिकारियों की जारी भूख हड़ताल के बीच सामने आया है।
सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार
नौ अक्टूबर को जारी नोटिस के अनुसार, मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय को शिकायत मिली थी कि आठ सितंबर को अदिति मिश्रा ने अंतर-हाल प्रशासन (आइएचए) के मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया और कांच के पैनल व खिड़की को नुकसान पहुंचाया।
प्रशासन ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए साक्ष्य साथ लाने को कहा है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुपस्थित रहने पर उनके बिना भी मामले में निर्णय लिया जा सकता है।
विश्वविद्यालय से निष्कासित
नोटिस के मुताबिक, दो फरवरी के कार्यालय आदेश के तहत अदिति को पहले ही विश्वविद्यालय से निष्कासित कर परिसर में प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में 22 अक्टूबर को दोपहर ढाई बजे उन्हें उत्तरी गेट स्थित सुरक्षा कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा, जहां से सुरक्षाकर्मी उन्हें मुख्य प्राक्टर कार्यालय तक ले जाएंगे।
विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं
छात्रों का कहना है कि आठ सितंबर के प्रदर्शन के सिलसिले में 10 से 12 अन्य विद्यार्थियों को भी इसी तरह के नोटिस मिले हैं। हालांकि, इनकी संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
छात्रसंघ की भूख हड़ताल निष्कासन रद करने, जेएनयू प्रवेश परीक्षा दोबारा शुरू करने और यौन उत्पीड़न के खिलाफ लैंगिक संवेदनशीलता समिति (जीएसकैश) बहाल करने समेत कई मांगों को लेकर जारी है।
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