बिजली और ग्रीन हाइड्रोजन पर दांव से भारत को बड़ी राहत, 2035 तक सालाना ₹9.6 लाख करोड़ की होगी बचत
एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2035 तक बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोएनर्जी को तेजी से अपनाकर सालाना 9.6 लाख ...और पढ़ें
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भारत ने बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोएनर्जी के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाया तो 2035 तक सालाना 9.6 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। (AI से जनरेट की गई इमेज)
HighLights
2035 तक 9.6 लाख करोड़ रुपये की सालाना बचत संभव।
बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोएनर्जी से आयात बिल घटेगा।
ऊर्जा सुरक्षा और रुपये की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। नई रिपोर्ट के मुताबिक, अगर भारत ने बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोएनर्जी के इस्तेमाल को तेजी से बढ़ाया तो 2035 तक सालाना 9.6 लाख करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मौजूदा रफ्तार से चलते रहने पर ऊर्जा आयात का खर्च बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान है।
भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। घरों में खाना पकाने से लेकर खेतों में सिंचाई, फैक्ट्रियों में उत्पादन और सड़कों पर दौड़ते वाहनों तक, हमारी ऊर्जा की मांग का बड़ा हिस्सा आज भी कोयले, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस जैसे फॉसिल फ्यूल से पूरा होता है। इनमें से बड़ी मात्रा हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती है।
इसका असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार, रुपये की कीमत और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ता है। लेकिन अगर भारत अपनी ऊर्जा व्यवस्था में बिजली की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाए तो इस निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। एक नई रिपोर्ट का दावा है कि ऐसा करके भारत 2035 तक अपने सालाना फॉसिल फ्यूल आयात बिल में 40 फीसदी से ज्यादा की कटौती कर सकता है।
Climate Compatible Futures (CCF) की 16 नवंबर 2026 को जारी रिपोर्ट Decoupling from Fossil Fuel Imports: An Accelerated Electrification Scenario for India के मुताबिक, बिजली, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोएनर्जी को तेजी से अपनाने पर भारत का सालाना कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस आयात बिल 2035 तक घटकर 7.4 लाख करोड़ रुपये रह सकता है।
इसके उलट, अगर देश मौजूदा रफ्तार से ही आगे बढ़ता रहा तो यही खर्च बढ़कर 17 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यानी दोनों स्थितियों के बीच सालाना 9.6 लाख करोड़ रुपये का अंतर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, तेज विद्युतीकरण का रास्ता अपनाने पर 2045 तक इन तीनों फॉसिल फ्यूल के सीधे आयात को शून्य तक लाया जा सकता है।
भारत में बढ़ रहा बिजली का इस्तेमाल
रिपोर्ट बताती है कि भारत में विद्युतीकरण की प्रक्रिया पहले से जारी है। भारतीय रेलवे का ब्रॉडगेज नेटवर्क 99.6 फीसदी तक विद्युतीकृत हो चुका है। सितंबर 2026 में देश में बिकने वाले कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 13.11 फीसदी रही, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 84 फीसदी ज्यादा है। वहीं, देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-फॉसिल स्रोतों की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा हो चुकी है।
इसका असर ऊर्जा की खपत के स्वरूप पर भी दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल भारत की कुल ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी करीब 29 फीसदी है।
वहीं, अगर मौजूदा रुझान जारी रहे तो यह हिस्सेदारी 2035 तक लगभग 32 फीसदी और 2045 तक 33 फीसदी हो सकती है। लेकिन तेज विद्युतीकरण की स्थिति में यही हिस्सेदारी 2035 तक 54 फीसदी और 2045 तक 76 फीसदी पहुंच सकती है।
सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत कितनी बिजली पैदा कर रहा है, बल्कि यह भी है कि परिवहन, उद्योग, खेती और घरों में सीधे फॉसिल फ्यूल जलाने की जगह बिजली का इस्तेमाल कितनी तेजी से बढ़ा पा रहा है।
तेल की कीमतों से रुपये तक पहुंचता संकट
भारत की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता का असर केवल ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या आपूर्ति बाधित होने पर इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
रिपोर्ट में 2026 के घटनाक्रम का हवाला दिया गया है। फरवरी से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते जहाजों की आवाजाही में आई बाधाओं के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चली गई।
अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का कच्चे तेल का आयात बिल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 48 फीसदी बढ़ा। चूंकि, कच्चे तेल का कारोबार मुख्य रूप से डॉलर में होता है, इसलिए तेल महंगा होने का असर रुपये पर भी पड़ता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में रुपया डॉलर के मुकाबले करीब 8 फीसदी कमजोर हुआ और 96.90 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 174.9 अरब डॉलर खर्च किए, जो देश के कुल आयात बिल का करीब 22 फीसदी था।
CCF के निदेशक डॉ. मनीष राम के मुताबिक, भारत को हर कुछ साल में दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पैदा हुए तेल संकट की कीमत रुपये की कमजोरी और बढ़ते आयात खर्च के रूप में चुकानी पड़ती है। उनके मुताबिक, विद्युतीकरण इस समस्या को उसकी जड़ से कम करने का रास्ता दे सकता है। भारत में पैदा हुई बिजली अगर आयातित ईंधन की जगह लेती है तो उतने डॉलर देश से बाहर जाने से बच सकते हैं।
किन क्षेत्रों में बदलना होगा ऊर्जा इस्तेमाल का तरीका?
रिपोर्ट में 2035 को एक अहम पड़ाव मानते हुए अलग-अलग क्षेत्रों में फॉसिल फ्यूल की जगह दूसरे ऊर्जा विकल्प अपनाने की संभावनाएं बताई गई हैं।
परिवहन: इस क्षेत्र में 2035 तक ईंधन की मांग का 45 फीसदी हिस्सा फॉसिल फ्यूल से हट सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहन, बसें, कारें और माल ढोने वाले वाहन प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कच्चे तेल के आयात में कमी लाने के लिहाज से यह सबसे बड़ा अवसर है।
घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान: यहां 2035 तक ऊर्जा की मांग का 44 फीसदी हिस्सा दूसरे विकल्पों से पूरा किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, 2045 तक घरों और व्यवसायों में एलपीजी और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की संभावना है।
कृषि: बिजली से चलने वाले सिंचाई पंप, कृषि मशीनें और गांवों में भरोसेमंद बिजली आपूर्ति इस बदलाव में मदद कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक इस क्षेत्र में फॉसिल फ्यूल की जगह 47 फीसदी तक दूसरे ऊर्जा विकल्प ले सकते हैं।
उद्योग: उद्योगों में बदलाव अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, 2035 तक ऊर्जा की मांग का 28 फीसदी हिस्सा फॉसिल फ्यूल से हटाया जा सकता है। 2045 तक यह हिस्सेदारी 61 फीसदी हो सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बॉयलर, हीट पंप, इलेक्ट्रिक फर्नेस और स्टील व रसायन उद्योगों में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल बढ़ाना होगा।
सिर्फ वाहन बदलने से नहीं होगा काम
रिपोर्ट यह भी बताती है कि विद्युतीकरण का मतलब केवल पेट्रोल और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलना नहीं है। इसके लिए बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन नेटवर्क और ऊर्जा भंडारण की क्षमता भी उसी हिसाब से बढ़ानी होगी।
ग्रीन हाइड्रोजन इसका एक उदाहरण है। इसे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2045 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अतिरिक्त 2,726 अरब यूनिट बिजली की जरूरत पड़ सकती है।
इसी वजह से तेज विद्युतीकरण के रास्ते पर भारत की कुल ऊर्जा मांग 2045 तक 15,785 अरब यूनिट (BU) तक पहुंचने का अनुमान है। इसका मतलब है कि बिजली की मांग बढ़ने के साथ-साथ स्वच्छ बिजली उत्पादन और उसे जरूरत की जगह तक पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी।
रिपोर्ट ने इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रवार विद्युतीकरण रोडमैप बनाने, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तेजी से बुनियादी ढांचा तैयार करने, छोटे और मझोले उद्योगों को रियायती वित्त उपलब्ध कराने और बैटरी, इलेक्ट्रोलाइजर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रिड तकनीक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की सिफारिश की है।
क्या 2045 तक फॉसिल फ्यूल का आयात पूरी तरह बंद हो सकता है?
रिपोर्ट का अनुमान है कि तेज विद्युतीकरण के रास्ते पर 2045 तक भारत की ऊर्जा मांग में आयातित फॉसिल फ्यूल की हिस्सेदारी 58 फीसदी से घटकर शून्य हो सकती है। इसके मुकाबले मौजूदा रुझान जारी रहने पर 2045 में भी यह निर्भरता 51 फीसदी रह सकती है। हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है।
रिपोर्ट में शून्य आयात का मतलब परिवहन, उद्योग, घरों और दूसरे अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों में सीधे इस्तेमाल होने वाले आयातित कोयले, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को खत्म करना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हर रूप में पूरी तरह बंद हो जाएगा।
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ औद्योगिक कोयले और विमानन और समुद्री परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधनों की सीमित मांग बनी रह सकती है, जिसे घरेलू उत्पादन से पूरा किया जा सकता है।
यह भी ध्यान रखना होगा कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े एक परिदृश्य आधारित आकलन हैं, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं। इसमें मौजूदा रुझानों पर आधारित बिजनेस-एज-यूजुअल स्थिति की तुलना एक तेज विद्युतीकरण वाले संभावित रास्ते से की गई है। आयात लागत की गणना भी वित्त वर्ष 2025 के स्थिर मूल्यों पर की गई है। इसमें रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को शामिल नहीं किया गया है।
क्लाइमेट एक्शन के साथ एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब तुर्किये के अंताल्या में COP31 जलवायु सम्मेलन में 2035 तक कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी 35 फीसदी करने के प्रस्तावित वैश्विक लक्ष्य पर चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत मौजूदा रुझानों के आधार पर ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेज विद्युतीकरण के जरिए 2035 तक 54 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल करने की क्षमता रखता है।
भारत के लिए यह बदलाव जलवायु लक्ष्यों तक पहुंचने का एक रास्ता जरूर है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक सवाल भी जुड़ा है। आखिर कब तक देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा ऐसे ईंधनों से पूरा करता रहेगा, जिनकी कीमत और उपलब्धता का फैसला काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम करते हैं?
बिजली का उत्पादन देश में हो, उसके लिए जरूरी उपकरणों का निर्माण भी देश में बढ़े और परिवहन से लेकर उद्योगों तक उसका इस्तेमाल तेजी से हो। ऐसा कर पाना भारत को ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर बना सकता है।
आखिर एनर्जी ट्रांजिशन की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं मापी जाएगी कि देश कितनी स्वच्छ बिजली पैदा कर रहा है। यह भी देखना होगा कि उस बिजली के इस्तेमाल से आयातित फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता और देश से बाहर जाने वाला पैसा कितना कम हो रहा है।
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