अग्रलेख-नई दिल्ली : स्वागतयोग्य सुझाव

दिल्ली-एनसीआर में भविष्य में भी वायु प्रदूषण का स्तर लॉकडाउन के समय जैसा नियंत्रित बना रहे, इसे लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा तैयार की गई योजना स्वागतयोग्य है। यह योजना आठ बिदुओं के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के सुझाव देती है, जिस पर अमल कर ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस क्षेत्र में प्रदूषण के बिगड़ते हालात को काबू किया जा सकता है। योजना के तहत भारी वाहनों को बिना देरी किए बीएस-6 के दायरे में लाने, सार्वजनिक परिवहन के तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने और मेट्रो को जल्द फिर से शुरू करने की बात कही गई है। साथ ही सुझाया गया है कि केंद्र सरकार के राहत पैकेज का इस्तेमाल हरित एवं स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था शुरू करने में भी किया जाए, पैदल चलने और साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया जाए। वहीं, सीएनजी को जीएसटी के दायरे में लाकर उस पर लगने वाले कर घटाए जाएं और कोयले के उपयोग को न्यूनतम करने के साथ ही उद्योगों को पीएनजी पर चलाया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में जिस तरह वर्षभर वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रहती है और सर्दी के दिनों में हालात बदतर हो जाते हैं, उसे देखते हुए लॉकडाउन के समय से सबक लेने की जरूरत है। यह सही है कि लॉकडाउन में जैसे सभी कुछ ठप था, वैसी स्थिति भविष्य में नहीं होगी और न ही इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन यह जरूर संभव है कि कुछ ठोस उपाय करके वायु प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। पर्यावरणविदों के इन सुझावों पर यदि केंद्र व दिल्ली सरकार अमल करती हैं तो निश्चित तौर पर हालात में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं को घटाने के लिए स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था समय की मांग है। साथ ही उद्योगों को यदि पीएनजी पर स्थानांतरित करने में सफलता मिल जाती है तो प्रदूषण की बड़ी वजहों पर प्रभावी नियंत्रण हासिल किया जा सकता है।