पेंशन के लंबित मामलों को दें प्राथमिकता : राजेंद्र पाल गौतम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली :

महिला और बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने महिला और बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभाग की सचिव मधु गर्ग, निदेशक रश्मि सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान मंत्री को एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के तहत राजधानी में पंजीकृत लाभार्थियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को राशन के वितरण के बारे में जानकारी दी गई।

बैठक के उपरांत गौतम ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में वार्ड स्तर की निगरानी समितियों के गठन और निगरानी कार्य से राशन वितरण में काफी विसंगतियां दूर हुई हैं। राशन वितरण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। गौतम ने महिला बाल विकास विभाग के जिला अधिकारियों से लंबित पेंशन के मामलों के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर विभाग को ई- जिला पोर्टल के माध्यम से पेंशन आवेदन को जमा करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कहा। साथ ही इसे प्राथमिकता पर लेते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान (एनआइसी) की दिल्ली इकाई और दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विचार-विमर्श करके समाधान निकालने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सर्वर के विस्तार को ध्यान में रखते हुए आइटी प्रणाली की क्षमता को भी अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय में महिला बाल विकास विभाग को लंबित पेंशन मामलों के समाधान को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री ने विभाग से संबंधित नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिला अधिकारियों कार्यालय में उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारियों की नियमित उपलब्धता से ही नागरिक शिकायतों के निवारण की व्यवस्था सुचारू और बेहतर बनेगी।