16 साल पुराने रेप केस में दिल्ली HC का बड़ा फैसला, रद की 7 साल की सजा; फोरेंसिंग जांच ने धोया माथे का दाग 

अपीलकर्ता को रिहा करने का आदेश देते हुए न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि पूरा मामला मुख्य रूप से शिकायतकर्ता महिला के बयान पर टिका था।

पीठ ने टिप्पणी की कि दुष्कर्म के मामले में सजा सिर्फ महिला के बयान के आधार पर हो सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस सिद्धांत को गलत तरीके से समझा कि बिना पुष्टि वाले बयान की आंतरिक विश्वसनीयता की जांच करने की जरूरत नहीं है।

रिकॉर्ड पर पेश हुए साक्ष्यों को देखते हुए पीठ ने कहा कि फोरेंसिक साक्ष्यों के सामने शिकायतकर्ता महिला के बयान गलत साबित हुए। महिला ने कहा था कि यौन उत्पीड़न के दौरान उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में उसके कपड़ों पर कोई खून नहीं मिला था।

हालांकि, पीठ ने कहा कि महिला ने बयान दिया था कि घटना वाली जगह पर कोई भीड़ नहीं थी, जबकि अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह ने बाजार में भीड़ होने की बात कही।

मेडिकल बयान से भी उठे सवाल

कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड किया कि पुलिस सुरक्षा व आरोपी की गैरमौजूदगी में एक मेडिकल अधिकारी को दिए अपने बयान में महिला ने कहा था कि वह माता-पिता के दबाव के कारण घर से निकली थी।

उसने यह भी कहा था कि उसके साथ कोई शारीरिक या यौन उत्पीड़न नहीं हुआ था और वह खुद वापस आ गई थी।

खून के निशान नहीं मिलने पर सजा रद

महिला ने यह भी कहा था कि उत्पीड़न के दौरान उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए थे, जबकि फोरेंसिक रिपोर्ट में उसके कपड़ों पर कोई खून नहीं मिला। उक्त तथ्यों को देखते हुए पीठ ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में स्पष्ट गलती की थी और सजा को रद किया जाता है।

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