'वारिस पंजाब दे' के राजनीतिक दल बनने पर क्यों लगा ब्रेक? चुनाव आयोग ने HC में बताई वजह
भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि 'वारिस पंजाब दे' के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय एक गंभीर आपत्ति के कारण लंबित है।
HighLights
वारिस पंजाब दे पंजीकरण पर चुनाव आयोग का निर्णय लंबित।
भारत की संप्रभुता पर प्रतिकूल प्रभाव की गंभीर आपत्ति।
पंजाब सीईओ से विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा आयोग।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआइ) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के पंजीकरण पर अंतिम निर्णय एक गंभीर और अत्यंत संवेदनशील आपत्ति के कारण लंबित है।
आयोग ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि यह आपत्ति भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आयोग ने कहा कि पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) से विस्तृत पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन कई बार याद दिलाने के बावजूद वह अब तक नहीं मिली है।
9 जुलाई को मिली आपत्ति और फिर जांच शुरू
एक अक्टूबर को हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रस्तावित दल के कार्यालय का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई थी।
हालांकि, नौ जुलाई 2026 को आपत्ति मिलने के बाद मामले की और जांच जरूरी हो गई। आयोग ने 14 जुलाई 2026 को आपत्ति पंजाब के सीईओ को भेजकर विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी थी।
वारिस पंजाब दे की स्थापना 2021 में अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी और वर्तमान में, जेल में बंद खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह इसका प्रमुख हैं। यह संगठन 2027 की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है।