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प्रोफेसर से अभद्रता मामले में DU का कड़ा एक्शन, लॉ के PhD छात्र का पंजीकरण रद; कैंपस में एंट्री पर भी रोक

Published: Sat, 14 Nov 2026 12:05 PM (IST)

दिल्ली विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्र शुभम सिंह का पंजीकरण रद्द कर दिया है और उसे परिसर में स्थायी रूप से ...और पढ़ें

दिल्ली विश्वविद्यालय। जागरण

दिल्ली विश्वविद्यालय। जागरण

HighLights

  1. पीएचडी छात्र शुभम सिंह का पंजीकरण दिल्ली विश्वविद्यालय ने रद्द किया।

  2. विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगाया गया।

  3. तीन वर्ष तक दाखिले और परीक्षा में शामिल नहीं होगा।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने कानून विभाग के पीएचडी छात्र शुभम सिंह के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर उसका पीएचडी पंजीकरण रद कर दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में उसके प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है।

अगले तीन वर्ष तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय या उसके किसी भी कालेज में दाखिला नहीं ले सकेगा और न ही किसी परीक्षा में शामिल होगा। विश्वविद्यालय के प्राक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर को जारी कार्यालय आदेश में यह कार्रवाई की गई है।

लगाया था ये आरोप

मामला 17 अगस्त 2026 का है। आदेश के अनुसार, कानून विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रो. अनुपम झा ने आरोप लगाया था कि उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर पीएचडी छात्र शुभम सिंह ने उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया था।

वहीं, शिकायत पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर छात्र को पीएचडी की पढ़ाई से निलंबित कर दिया था। उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच समिति गठित की थी।

समिति ने अपनी रिपोर्ट नौ सितंबर को सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि छात्र के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले सामने आए थे। इसलिए इस घटना को अकेली घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। समिति ने प्रोफेसरों के प्रति अपमानजनक और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को भी गंभीर अनुशासनहीनता माना।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, छात्र को अपना पक्ष रखने के लिए कई अवसर दिए गए। उसे 31 अगस्त और एक सितंबर को ईमेल भेजा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया।

वंचित रखने का फैसला किया

इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर पीएचडी पंजीकरण रद करने, परिसर में प्रवेश पर स्थायी रोक लगाने और तीन वर्ष तक दाखिले व परीक्षा से वंचित रखने का फैसला किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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