दिल्ली बनी 'मौत' का जाल: अवैध और जर्जर इमारतों से 10 साल में 120 से ज्यादा मौतें, कटघरे में MCD

वहीं, ऐसे भवनों की पहचान कर उनके खिलाफ दिल्ली नगर निगम अधिनियम और अन्य लागू नियमों के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीमापुरी में अवैध रूप से बने जर्जर मकानों तक निगम की सर्वे करने वाली टीम नहीं पहुंच पाई। अब हादसे के बाद निगम की तरफ से बताया जा रहा है कि यह मकान 25 साल पहले बना था।

प्रशासन की सांठगांठ का नतीजा

दिल्ली नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की सांठगांठ का ही नतीजा है कि राजधानी में बिना सुरक्षा मानकों के लगातार अवैध मंजिलें खड़ी होती हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले एक दशक में ही इस तरह के हादसों में 120 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं।

पिछले एक महीने में ही यह तीसरी घटना हो गई जिसमें जान चली गई। सत्य निकेतन हादसे के बाद 29 सितंबर को ताहिरपुर में अवैध रूप से बनाई जा रही पहली मंजिल ढह गई, इसमें एक की मौत हो गई थी। इसके बाद अब बुधवार को सीमापुरी में यह घटना सामने आई है।

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल कहते हैं कि इमारतों के ढहने की ये घटनाएं कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक शह पर हत्या के समान हैं।

साकेत और सत्य निकेतन हादसों की जांच में पता चला था कि स्थानीय लोगों ने अवैध निर्माण की शिकायत एमसीडी को महीनों पहले भेजी थी, लेकिन भ्रष्ट तंत्र ने कोई कार्रवाई नहीं की।

मजिस्ट्रेटी जांच में पाया गया है कि कई मौकों पर इमारत ढहने के बाद अधिकारियों ने पुरानी तारीखों में फर्जी कारण बताओ नोटिस तैयार किए, ताकि कागजों पर अपनी जिम्मेदारी से बचा जा सके।

एमसीडी के निर्माण समिति के चेयरमैन रहे जगदीश ममगांई भी मानते हैं कि अक्सर इस तरह की घटनाओं के बाद तीन-चार दिन तो तेज गति से कार्रवाई चलती है। लेकिन इसके बाद बस आंखों में धूल झोंका जाता है।

मानसून से पहले सर्वे की भी खुली पोल

नगर निगम मानसून से पहले हजारों इमारतों के सर्वे का दावा करता है, लेकिन पूरी दिल्ली में केवल कुछ दर्जनों इमारतों को ही खतरनाक घोषित किया जाता है। सीमापुरी के ई ब्लाक में हर मकान बिना पिलर का है। अधिकतर की हालत जर्जर की है। लेकिन हादसे ने इस सर्वे की भी पोल खोल दी है।