अपनी पुरानी गाड़ियों को करा लें स्क्रैप, दिल्ली सरकार जल्द शुरू करने वाली है एक्शन; अब EV पर फोकस

परिवहन विभाग जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है। परिवहन मंत्री डाॅ. पंकज सिंह ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों काे स्क्रैप कराकर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की अपील की है।

मंत्री ने कहा कि उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप कराकर नए इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर सरकार भरपूर सब्सिडी और इंसेंटिव दे रही है। इसका मकसद यही है कि लोग अपने उम्र पूरी कर चुके वाहन हटाककर इलेक्ट्रिक वाहनों काे चुनें।

सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं हैं कि इनमें से कितने वाहन दिल्ली में चल रहे हैं। मगर माना जाा रहा है कि अभी भी दिल्ली में लोगों के पास उम्र पूरी कर चुके वाहन मौजूद नहीं हैं।

जुलाई 2025 से नहीं हो रही सख्ती 

जुलाई 2025 के बाद से परिवहन विभाग घरों के बाहर खड़े उम्र पूरी करने वाले वाहन नहीं उठा रहा है और न ही सड़कों पर ही ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई सख्ती ही दिख रही है। कुछ माह पहले दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई है।

दिल्ली सरकार का दावा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार देश मेंं सभी राज्यों से अधिक प्रोत्साहन दे रही है। इस नीति में उम्र पूरी कर चुके वाहनों काे इलेक्टिक में बदलने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रविधान है। प्रदूषण की बढ़ रही समस्या काे देखते हुए सरकार चाहती है कि लोग उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर फोकस बढ़ाएं।

दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2026 के तहत उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों को अधिकृत स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर इस तरह मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन

• इलेक्ट्रिक कार: एक लाख रुपये तक प्रोत्साहन, कार की एक्स-फैक्टरी कीमत 30 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
• इलेक्ट्रिक दोपहिया: 10,000 रुपये
• इलेक्ट्रिक तिपहिया (एल-5एम): 25,000 रुपये
• इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन (एन-1): 50,000 रुपये

कोर्ट ने क्या कहा-अगर जगह हो तो इसे ले सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उम्र के आधार पर पुराने वाहनों पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा करने की मांग की थी।

सरकार का तर्क था कि किसी वाहन की प्रदूषण फैलाने की क्षमता का आकलन उसकी उम्र के बजाय वास्तविक उत्सर्जन और तकनीकी मानकों के आधार पर होना चाहिए।

12 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक उम्र के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

बाद में 17 दिसंबर 2025 को अदालत ने स्पष्ट किया कि राहत बीएस-4 और उससे नए मानक वाले वाहनों पर लागू होगी, जबकि बीएस-3 और पुराने वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

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