दिल्ली प्रदर्शन के कारण हर दिन 250 करोड़ का नुकसान, व्यापारियों ने PM मोदी, CJI और राहुल गांधी को लिखा पत्र

संगठन ने पत्र भेजकर आगामी त्योहारी और विवाह सीजन के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक प्रदर्शनों को 31 जनवरी 2027 तक स्थगित करने की मांग की है।

व्यापार और आम जनजीवन पर भारी असर

व्यापारी मंडल के प्रतिनिधियों ने कहा कि आगामी नवरात्र, दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस तथा विवाह समारोहों का मौसम व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बार-बार होने वाले राजनीतिक प्रदर्शनों, मेट्रो स्टेशनों के बंद होने, सड़कों पर जाम और रूट डायवर्जन के कारण बाजारों तक ग्राहकों और माल की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित होती है।

सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास के शहरों से प्रतिदिन खरीदारी के लिए दिल्ली आने वाले ग्राहकों का आवागमन बाधित होता है।

इससे न केवल व्यापारियों को प्रतिदिन करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि आम जनता का कीमती समय भी नष्ट होता है।

दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर संकट

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बाजारों में बिक्री घटने का सीधा असर वहां काम करने वाले लाखों श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों पर पड़ता है।

बिक्री में गिरावट के कारण व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारियों का वेतन, दुकानों का किराया और अन्य वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करना बेहद कठिन हो जाता है।

अधिकारों और जनहित के बीच संतुलन जरूरी

व्यापारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी यह अपील किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के विरोध में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापार, रोजगार, जनसुविधा और व्यापक जनहित की रक्षा करना है।

संगठन ने मांग की है कि लोकतांत्रिक अधिकारों और आम नागरिकों की सुविधाओं के बीच संतुलन बनाते हुए ऐसे व्यावहारिक उपाय किए जाएं, जिससे विरोध-प्रदर्शनों के कारण होने वाली परेशानियों को कम किया जा सके।

व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार और संबंधित प्राधिकारी इस संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए जनहित में आवश्यक कदम उठाएंगे। इस अपील पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, दिल्ली के महामंत्री हेमन्त गुप्ता, राकेश यादव और प्रदीप गुप्ता के हस्ताक्षर शामिल हैं।

कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुमित अग्रवाल ने कहा कि याचिका का उद्देश्य शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार को सीमित करना नहीं है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन के अधिकार तथा व्यापारियों, श्रमिकों और आम जनता के आजीविका, व्यापार एवं आवागमन से जुड़े मौलिक अधिकारों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित करना है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक क्षेत्रों से दूर उपयुक्त प्रदर्शन स्थलों की पहचान कर उन्हें अधिसूचित करने, प्रदर्शनों के समय और तरीके का उचित नियमन करने तथा बाजारों तक निर्बाध पहुंच और सार्वजनिक परिवहन सुनिश्चित करते हुए प्रदर्शन के अधिकार के साथ संतुलन स्थापित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने की मांग भी की गई है।

जिसमें व्यापारियों के हितों की रक्षा करने, व्यावसायिक बाजारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने तथा त्योहारी एवं विवाह सीजन के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचाने के लिए एक समन्वित रणनीति तैयार की जाएगी।

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