दिल्ली में अब घर खरीदना और बनाना होगा आसान, राजधानी में टीओडी नीति को केंद्र की मंजूरी

टीओडी नीति के मुख्य बिंदु

1. मेट्रो और आरआरटीएस कारिडोर के पास होगा विकास : नई नीति के तहत मेट्रो और आरआरटीएस स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में सघन और मिश्रित उपयोग वाले विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे लगभग 207 वर्ग किमी का क्षेत्र कवर होगा, जहां लोग अपने कार्यस्थल और सार्वजनिक परिवहन के करीब रह सकेंगे।

2. छोटे प्लाट पर भी बन सकेंगे घर : पहले की जटिलताओं को दूर करते हुए अब 2000 वर्ग मीटर के छोटे भूखंडों पर भी टीओडी के तहत विकास की अनुमति दी गई है। इसके अलावा अधिकतम 500 एफएआर (एफएआर) की सुविधा दी जाएगी, जिसका 65 प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूप से आवासीय उपयोग के लिए होगा।

3. किफायती आवास पर जोर : नीति का मुख्य ध्यान मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। आवासीय एफएआर का बड़ा हिस्सा 100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले फ्लैटों के लिए आरक्षित किया गया है।

4. 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और सिंगल विंडो सिस्टम : प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एक ''सिंगल विंडो सिस्टम'' शुरू करेगा। अब जमीन मालिकों को एमसीडी, जल बोर्ड या दमकल विभाग के पास अलग-अलग नहीं जाना होगा। सभी आवेदन और शुल्क एक ही जगह जमा किए जा सकेंगे।

5. पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा : मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने के लिए नए अंडरग्राउंड और एलिवेटेड पैदल रास्ते बनाए जाएंगे, जिससे निवासियों के लिए आवाजाही सुगम और सुरक्षित होगी।

6. अवैध कालोनियों को भी फायदा : नई नीति के दायरे में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जिन्हें पहले बाहर रखा गया था, जैसे कि लैंड पूलिंग क्षेत्र और अनधिकृत कॉलोनियां (करीब 80 वर्ग किमी क्षेत्र)।

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