विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली बनेगी 'सोलर कैपिटल', फ्री में घर-घर लगाए जाएंगे सोलर पैनल; 6 महीने में 2700 करोड़ खर्च करेगी सरकार

Published: Thu, 17 Sep 2026 09:04 AM (IST)

दिल्ली सरकार ने दिल्ली को 'सोलर कैपिटल' बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत तीन किलोवाट तक मुफ्त सोलर पैनल ...और पढ़ें

दिल्ली में घर घर फ्री में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। फोटो: एआई

दिल्ली में घर घर फ्री में लगाए जाएंगे सोलर पैनल। फोटो: एआई

HighLights

  1. दिल्ली सरकार का लक्ष्य दिल्ली को 'सोलर कैपिटल' बनाना है

  2. तीन किलोवाट तक मुफ्त सोलर पैनल लगाने की घोषणा की गई

  3. मार्च तक 2.30 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित

राज्य ब्यूरो,  नई दिल्ली। दिल्ली को सोलर कैपिटल बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा के विस्तार पर जोर बढ़ा दिया है। सरकार ने तीन किलोवाट तक निश्शुल्क सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है।

अगले वर्ष मार्च तक करीब 2.30 लाख सोलर पैनल लगाने और अगले छह महीनों में इस पहल पर लगभग 2,700 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

सोलर पैनल लगाने का खर्च उठाएगी सरकार

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार का लक्ष्य दिल्ली को सोलर कैपिटल बनाना है। इसके लिए उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना से संबंधित सोलर वेंडर्स सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा अपनाने की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने और इससे जुड़े व्यवसाय की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

अग्रिम भुगतान की बाधा सरकार ने हटाई

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कई उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने के लिए आने वाले खर्च का अग्रिम भुगतान करने में परेशानी होती थी। सरकार ने इस बाधा को दूर कर दिया है और पूरी राशि का भुगतान सरकार करेगी।

योजना के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा विभाग ने समर्पित पंजीकरण पोर्टल भी शुरू किया है।

मार्च तक 2.30 लाख पैनल लगाने लक्ष्य

सरकार ने अगले वर्ष मार्च तक लगभग 2.30 लाख सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, अगले छह महीनों में इस पहल के तहत लगभग 2,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सौर ऊर्जा से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा

आशीष सूद ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में सौर ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाना है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर विस्तार से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था को गति मिलने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होने और सतत विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें- दिल्ली सरकार बेचेगी कार्बन क्रेडिट, हर साल करोड़ों कमाने का प्लान; पर्यावरण सुधार से होगी बंपर कमाई