दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑफलाइन भी मिलेंगे संपत्ति रजिस्ट्री के दस्तावेज

दैनिक जागरण की ओर से 21 अक्टूबर के अंक में इस समस्या को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद मामला सरकार के संज्ञान में आया। इसके बाद सरकार ने सर्कुलर जारी कर सोमवार से रजिस्ट्री के दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इससे ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर भी लोगों के जरूरी काम नहीं अटकेंगे।

वहीं, इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा था, जिन्हें बैंक, संपत्ति के लेनदेन, कानूनी प्रक्रिया या अन्य जरूरी कार्यों के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। लोग कार्यालय पहुंचने के बाद भी बिना काम कराए लौटने को मजबूर थे।

इसके बाद अगले दिन फिर कार्यालय पहुंचने पर भी काम होने की कोई गारंटी नहीं थी। इससे लोगों का समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो रहे थे। दैनिक जागरण ने इस समस्या को सामने लाकर अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया।

सूत्रों के अनुसार, डोरिस प्लेटफार्म को अपडेटेड वर्जन के साथ नए सिरे से विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है।