'पार्क में लगेंगे CCTV कैमरे, शिकायत करने पर पलक झपकते मिलेगी मदद...', दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बना ये प्लान
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए तीन महीने का एक्शन प्लान ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम, पार्कों में सीसीटीवी और त्वरित रिस्पांस टाइम ( एआई जेनरेटेड इमेज)
HighLights
पार्कों में 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए।
इमरजेंसी रिस्पांस टाइम घटकर 8 मिनट 2 सेकंड हुआ।
महिला पुलिसकर्मी, पिंक बूथ और स्पीडी ट्रायल पर जोर।
राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 24 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा के लिए तीन महीने का एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देशों के बाद राजधानी में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा, तकनीक के इस्तेमाल, महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी और त्वरित न्याय (स्पीडी ट्रायल) को लेकर अपनी प्रगति रिपोर्ट साझा की है।
पार्कों की सुरक्षा और डार्क स्पाट पर निगरानी
राजधानी के पार्कों को महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। सभी पार्कों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश के तहत अब तक 6,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं।
इसके अलावा, दिल्ली भर में कुल 19,822 डार्क स्पाट्स (अंधेरे वाले स्थान) की पहचान की गई है, जिन्हें सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाया जा रहा है।
सुरक्षा ऑडिट और चारदीवारी
अब तक 1,635 पार्कों का सुरक्षा आडिट पूरा कर लिया गया है, जहां चारदीवारी, फेंसिंग और लाइटिंग व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। 26 जनवरी 2027 तक सभी पार्कों की फेंसिंग और बाउंड्री वाल का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
503 बड़े पार्कों में गेट लगाने और नियमित गश्त का 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, साथ ही पार्कों के बाहर पीसीआर वैन की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।
तकनीक और महिला पुलिसकर्मियों से मजबूत होता सुरक्षा घेरा
आपातकालीन स्थितियों में त्वरित मदद पहुंचाने और महिला पुलिसकर्मियों की दृश्यता बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का औसत रिस्पांस टाइम 11 मिनट 53 सेकंड से घटकर अब आठ मिनट दो सेकंड रह गया है।
पिंक बूथ और पेट्रोलिंग
राजधानी में 178 पिंक स्कूटी सक्रिय रूप से गश्त कर रही हैं (प्रति स्कूटी औसतन 7.4 घंटे), और 35 आल-वुमन पीसीआर वैन तैनात की गई हैं। इसके साथ ही 125 पिंक बूथों पर रोजाना औसतन 308 महिला शिकायतकर्ता पहुंच रही हैं।
वर्तमान में दिल्ली पुलिस में महिला कर्मियों की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत है, जिसे 2030 तक बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।
24x7 हेल्प डेस्क और ''शिष्टाचार'' अभियान
हर जिले में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के साथ-साथ एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के सभी थानों में 24x7 महिला हेल्प डेस्क पूरी तरह सक्रिय हैं। इसके अतिरिक्त, ''शिष्टाचार'' अभियान के तहत 17,387 ड्राइव चलाकर 1,24,010 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
हास्टल विजिट और जागरूकता अभियान
महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों और हॉस्टल में नियमित संपर्क बढ़ाया गया है। गर्ल्स स्कूल, कालेज और वर्किंग वुमन हास्टल में हर हफ्ते लगभग 3,514 विजिट की जा रही हैं, जिनमें 1,869 विजिट बीट स्टाफ द्वारा और 882 विजिट एसएचओ द्वारा की जा रही हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की संयुक्त गश्त भी तेज की गई है।
लाखों नागरिकों तक पहुंच: 22,662 जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए करीब 15.9 लाख नागरिकों से सीधा संवाद किया गया है। इसके तहत 5.7 लाख प्रतिभागियों को आत्मरक्षा (सेल्फ-डिफेंस) का प्रशिक्षण दिया गया और 3.4 लाख लोग बाल सुरक्षा पहल से जुड़े।
त्वरित न्याय (स्पीडी ट्रायल) और सख्त कानूनी कार्रवाई
महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जल्द सजा दिलाने के लिए न्यायिक और जांच प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। वर्तमान में 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं और 37 नई अदालतों की स्थापना की जा रही है।
संवेदनशील मामलों के लिए अनुभवी महिला वकीलों सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
चार्जशीट दाखिल करने में तेजी
जनवरी से 31 अक्टूबर तक दुष्कर्म और पाक्सो के 1,225 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 81 प्रतिशत मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दो महीने की समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की दर 94 प्रतिशत रही है (जबकि 2025 में यह आंकड़ा 99 प्रतिशत था)।
जिन मामलों में आरोपित अज्ञात थे, उनमें एफआइआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने में औसतन केवल 59 दिन लगे। प्रमुख मामलों की बात करें तो नोएडा बस केस में 44 दिनों के भीतर और स्वरूप नगर ब्लाइंड मर्डर केस में महज 29 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई।
अनिवार्य डीएनए टेस्ट और जमानत रद्द करने की नीति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सभी मामलों में डीएनए टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, आदतन यौन अपराधियों की जमानत रद्द कराने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचे पर आधारित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जा रही है ताकि उन्हें जमानत न मिल सके।
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